Freelance editor Amardeep chauhan @ http://amarkhabar.com
रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में जंगल की जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने गई वन विभाग की टीम पर हुआ हमला सिर्फ एक आपराधिक घटना भर नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और वन संरक्षण के प्रति बढ़ती बेपरवाही का चिंताजनक संकेत भी है। पहचान में आ चुके आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच तेज कर दी गई है।
घटना चिमटापानी परिक्षेत्र के बीट क्रमांक 1348 (पीएफ) स्थित ग्राम बिछीनारा की है, जहां नियमित गश्त के दौरान डिप्टी रेंजर विजय कुमार मिंज और वन रक्षक सुभाष कुमार कर्ष ने देखा कि कुछ ग्रामीण भारी मशीन—पोकलेन—की मदद से जंगल की जमीन समतल कर रहे थे। पेड़ों और वनस्पतियों को साफ किया जा रहा था, मानो वन भूमि को निजी उपयोग में तब्दील करने की तैयारी हो।
जब वनकर्मियों ने नियमानुसार हस्तक्षेप करते हुए कार्य की अनुमति के बारे में पूछा और अतिक्रमण से बचने की समझाइश दी, तो हालात अचानक बिगड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ग्रामीणों का एक समूह आक्रामक हो उठा। उनका तर्क था कि उनकी पूर्व जमीन NTPC परियोजना के तहत अधिग्रहित हो चुकी है, इसलिए वे अब इसी वन भूमि पर घर बसाने को मजबूर हैं।
लेकिन यह तर्क जल्द ही हिंसक रूप में बदल गया। आरोप है कि कुछ ग्रामीण लोगों ने गाली-गलौज करते हुए टांगी और डंडों से लैस होकर वनकर्मियों को घेर लिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि दोनों अधिकारियों को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा।
वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि यदि समय रहते दोनों कर्मचारी वहां से नहीं निकलते, तो गंभीर अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना के बाद उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई, जिसके आधार पर घरघोड़ा थाना में नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उस जटिल सवाल को सामने ला खड़ा किया है, जहां एक ओर विस्थापन की पीड़ा से जूझते ग्रामीण हैं, तो दूसरी ओर वन संपदा की रक्षा की जिम्मेदारी निभाते सरकारी अमले।
फिलहाल, कानून ने अपना रास्ता पकड़ लिया है—लेकिन यह घटना संकेत दे रही है कि यदि जमीन, पुनर्वास और वन अधिकारों से जुड़े मुद्दों का संतुलित समाधान नहीं निकला, तो ऐसे टकराव आगे और उग्र रूप ले सकते हैं।
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