सरकारी निर्माण कार्यों पर उठे सवाल, घरघोड़ा-तमनार में एस्टिमेट सार्वजनिक करने और गुणवत्ता जांच की मांग

रायगढ़ । सरकारी योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर रायगढ़ जिले के घरघोड़ा, तमनार और धर्मजयगढ़ क्षेत्र में जांच की मांग उठी है। क्षेत्रवासियों ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की जानकारी सार्वजनिक करने, कार्यस्थलों पर सूचना बोर्ड लगाने और इंजीनियरों द्वारा तैयार तकनीकी प्राक्कलन (एस्टिमेट) उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी धन से होने वाले विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति और स्वीकृत मापदंडों की जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि निर्माण की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा सके।

इस मांग के बीच अब संबंधित विभाग और जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी में किसी विशेष निर्माण कार्य में अनियमितता प्रमाणित होने, जांच रिपोर्ट सामने आने या विभागीय कार्रवाई किए जाने का उल्लेख नहीं है। ऐसे में प्रमुख मांग निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने और सरकारी अभिलेखों के आधार पर उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की है।

सूचना बोर्ड नहीं होने पर निगरानी में आती है परेशानी

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, भवन, नाली, सामुदायिक संरचना और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों पर सरकारी राशि खर्च की जाती है। इन कार्यों का उद्देश्य गांवों में सुविधाओं का विस्तार करना और स्थानीय जरूरतों को पूरा करना होता है। लेकिन निर्माण कार्य की लागत, स्वीकृति, समयसीमा और जिम्मेदार एजेंसी की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने पर आम नागरिकों के लिए काम की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।

क्षेत्रवासियों की मांग है कि निर्माण स्थलों पर लगाए जाने वाले सूचना बोर्डों में कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, कार्य प्रारंभ होने की तिथि, निर्धारित पूर्णता अवधि, निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारी का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। इससे ग्रामीणों को यह समझने में आसानी होगी कि किस कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है और उसे निर्धारित समय में किस स्तर की गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना है।

एस्टिमेट सार्वजनिक हो, तभी हो सकेगा काम का मिलान

निर्माण कार्यों की निगरानी में तकनीकी प्राक्कलन यानी एस्टिमेट की अहम भूमिका होती है। इसी दस्तावेज में प्रस्तावित कार्य की प्रकृति, मात्रा, सामग्री, तकनीकी मानक और लागत का विवरण निर्धारित होता है। यदि स्वीकृत प्राक्कलन और संबंधित तकनीकी अभिलेख उपलब्ध हों, तो निर्माण की वास्तविक स्थिति का निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिलान किया जा सकता है।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि घरघोड़ा और तमनार सहित संबंधित क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों के एस्टिमेट की प्रतियां नियमानुसार सार्वजनिक की जाएं। इससे यह जांचने में मदद मिलेगी कि मौके पर किया जा रहा काम स्वीकृत योजना के अनुरूप है या नहीं। साथ ही, निर्माण सामग्री, कार्य की मात्रा और गुणवत्ता से जुड़े सवालों का जवाब भी दस्तावेजों के आधार पर तलाशा जा सकेगा।

हालांकि, प्रत्येक तकनीकी दस्तावेज को कार्यस्थल पर चस्पा करना अनिवार्य है या नहीं, यह संबंधित योजना, विभागीय दिशा-निर्देश और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। इसके बावजूद नागरिक सूचना के अधिकार सहित उपलब्ध वैधानिक माध्यमों से संबंधित अभिलेख प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं।

निर्माण की गुणवत्ता जांचने के लिए अभिलेखों का परीक्षण जरूरी

क्षेत्र में उठ रही मांग के अनुसार, संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जांच केवल मौके पर निर्माण को देखकर सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, उपयोग की गई सामग्री, गुणवत्ता परीक्षण, भुगतान अभिलेख और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों का भी नियमानुसार परीक्षण किया जाना चाहिए।

यदि जांच में स्वीकृत मानकों से विचलन, घटिया निर्माण, कार्य की मात्रा में अंतर अथवा वित्तीय अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, यदि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं, तो जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने से अनावश्यक संदेह दूर करने में भी मदद मिलेगी।

इस मामले में अभी किसी अधिकारी या निर्माण एजेंसी के खिलाफ अनियमितता का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अंतिम स्थिति निष्पक्ष जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगी।

सरकारी योजनाओं की जानकारी गांवों तक पहुंचाने की भी जरूरत

निर्माण कार्यों के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का मुद्दा भी उठाया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि योजनाओं की पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि पात्र हितग्राही समय पर आवेदन कर सकें।

इसके लिए पंचायत स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने, संबंधित विभागों के सूचना माध्यमों को सक्रिय रखने और योजनाओं से जुड़ी जानकारी का नियमित प्रचार-प्रसार करने की जरूरत बताई गई है। इससे ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी और सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

अब विभाग और जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर

घरघोड़ा, तमनार और धर्मजयगढ़ क्षेत्र में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता को लेकर उठी मांग ने सरकारी परियोजनाओं की निगरानी और जवाबदेही का सवाल सामने रखा है। सरकारी धन से होने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उनके खर्च और प्रगति से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

अब देखना होगा कि संबंधित ग्रामीण यांत्रिकी विभाग और जिला प्रशासन इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। निर्माण कार्यों की सूची, स्वीकृत राशि, तकनीकी प्राक्कलन और गुणवत्ता जांच से जुड़ी जानकारी सामने आने पर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। यदि जांच की जाती है, तो उसके निष्कर्षों के आधार पर ही किसी प्रकार की अनियमितता या जिम्मेदारी के संबंध में ठोस निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।

फिलहाल मुख्य मांग यही है कि विकास कार्यों की जानकारी पारदर्शी हो, निर्माण की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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