“कागजों में शौचालय, ज़मीन पर सवाल: त्रिभौन पंचायत में RTI के बाद उठी भौतिक सत्यापन की मांग”
Journalist Amardeep chauhan
http://amarkhabar.com
रायगढ़/पुसौर।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनपद पंचायत पुसौर अंतर्गत ग्राम पंचायत त्रिभौन में वर्ष 2015 से 2023-24 के बीच कराए गए शौचालय निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर अब जांच की मांग तेज हो गई है।
ग्राम तरंगा निवासी एक आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस अवधि में हुए निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। जन सूचना अधिकारी द्वारा डाक माध्यम से उपलब्ध कराई गई जानकारी के बाद आवेदक ने स्वयं आगे बढ़कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। इस क्रम में करीब 10 हितग्राही परिवारों के बीच जाकर महिलाओं एवं पुरुषों से बातचीत की गई और तथ्यों का बेसलाइन सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान सामने आए तथ्यों और तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
आवेदक का कहना है कि कागजों में दर्ज प्रगति और जमीन पर दिखाई देने वाली स्थिति में अंतर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इसी आधार पर उन्होंने 3 जून 2026 को जनपद पंचायत पुसौर में औपचारिक आवेदन देकर पूरे मामले की भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि सत्यापन प्रक्रिया ग्रामवासियों और हितग्राहियों की उपस्थिति में कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
इस घटनाक्रम के बाद पंचायत स्तर पर हलचल तेज हो गई है। यदि भौतिक सत्यापन होता है तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र हितग्राहियों तक पहुंचा या फिर कहीं न कहीं क्रियान्वयन में खामियां रह गईं।
अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं, कि वह इस आवेदन पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और जांच के दायरे में क्या-क्या सामने आता है।
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