“अधिकार की हुई दस्तक: अब आधी आबादी के नाम संपत्ति, रजिस्ट्री शुल्क में 50% राहत”
Freelance editor Amardeep chauhan @ http://amarkhabar.com
रायपुर।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में विष्णु देव साय सरकार ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी असर वाला निर्णय लिया है। राज्य में अब यदि कोई अचल संपत्ति महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराई जाती है, तो पंजीयन शुल्क में सीधे 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है, जिससे यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
सरकार का यह कदम केवल एक वित्तीय राहत भर नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। लंबे समय से संपत्ति के स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है, ऐसे में यह निर्णय उस असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक ठोस पहल के रूप में देखा जा रहा है।
वित्तीय दृष्टि से देखें तो ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया है कि इस रियायत से राज्य को लगभग 153 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा, लेकिन इसे राजस्व हानि नहीं बल्कि सामाजिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि जब महिलाएं संपत्ति की मालिक बनेंगी, तो परिवार और समाज दोनों स्तर पर आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी।
नीतिगत रूप से यह निर्णय उन परिवारों को भी प्रेरित करेगा, जो अब तक संपत्ति के कागजात पुरुषों के नाम पर ही बनवाते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने इस पहल को “सशक्त महिला, सशक्त प्रदेश” के विजन से जोड़ते हुए कहा कि संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। यह कदम राज्य में लैंगिक समानता को मजबूती देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
हालांकि, जमीन के बाजार और पंजीयन विभाग पर इसके प्रभाव को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नीति से रजिस्ट्री के आंकड़ों में कितना बदलाव आता है और कितनी तेजी से महिलाएं संपत्ति के स्वामित्व की मुख्यधारा में शामिल होती हैं।
कुल मिलाकर, यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की एक गंभीर पहल है—जहां संपत्ति के कागजों पर अब महिलाओं का नाम अधिक मजबूती से उभरता दिखेगा।
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