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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर फिलहाल विराम, CM साय के आश्वासन के बाद संघ ने लिया बड़ा फैसला; वेतन विसंगति और पदोन्नति पर बनेगी उच्चस्तरीय समिति

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत पटवारियों ने फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई चर्चा और मांगों पर सकारात्मक पहल के आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने राज्यव्यापी हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पटवारियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस घटनाक्रम को पटवारी संघ और राज्य सरकार के बीच जारी गतिरोध को बातचीत के जरिए सुलझाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात, संघ ने रखीं अपनी मांगें

रविवार को मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी लंबित मांगों और उनसे जुड़ी समस्याओं को विस्तार से मुख्यमंत्री के सामने रखा। चर्चा के दौरान वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित कर्मचारियों से जुड़े अन्य विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया गया।

मुख्यमंत्री साय ने संघ के प्रतिनिधियों की बातें गंभीरता से सुनीं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उचित मांगों के निराकरण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है।

वेतन विसंगति और पदोन्नति पर समिति करेगी परीक्षण

पटवारियों की प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े मामलों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करेगी। इसके बाद मांगों के निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

हालांकि, समिति की अनुशंसाओं के बाद ही मांगों पर आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी। फिलहाल सरकार की ओर से समिति गठित करने की पहल को पटवारी संघ के साथ संवाद आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

हड़ताल अवधि की कार्रवाई पर भी मिला आश्वासन

बैठक में हड़ताल के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का विषय भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। इससे आंदोलन के दौरान प्रभावित हुए पटवारियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

गौरतलब है कि हड़ताल के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बनी थी। पटवारियों की भूमिका जमीन से जुड़े अभिलेखों, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य राजस्व सेवाओं में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में हड़ताल स्थगित होने से इन कार्यों को गति मिलने की संभावना है।

संघ ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

मुख्यमंत्री की ओर से मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश और हड़ताल अवधि की कार्रवाई पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आश्वासन के बाद पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही संघ ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की।

अब निगाहें समिति की अनुशंसाओं पर

पटवारियों की हड़ताल स्थगित होने से फिलहाल सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच टकराव की स्थिति टल गई है, लेकिन मांगों का अंतिम समाधान अभी बाकी है। वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर गठित होने वाली समिति की रिपोर्ट तथा शासन की आगामी कार्रवाई ही तय करेगी कि पटवारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को किस हद तक राहत मिल पाती है। फिलहाल संवाद के जरिए निकला यह रास्ता प्रदेश के राजस्व प्रशासन और आम नागरिकों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है।

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Amar Chouhan

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