खनन प्रभावित गांवों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जमीन अधिग्रहण से पहले ग्रामसभा की सहमति जरूरी, केवल औपचारिक परामर्श से नहीं चलेगा काम

रायगढ़ के घरघोड़ा, तमनार, धरमजयगढ़, लैलूंगा और खरसिया के अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को लेकर बढ़ी कानूनी अहमियत; निजी कंपनियों के लिए जमीन लेने पर 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति भी अनिवार्य
रायगढ़। कोयला खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तार के बीच रायगढ़ जिले के आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला नई कानूनी बहस लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान ग्रामसभा की पूर्व सहमति को महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता। केवल परामर्श कर लेना या ग्रामसभा की बैठक आयोजित कर देना कानूनी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
18 नवंबर 2026 को बिबोल टोप्पो एवं अन्य बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य मामले में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के तीन गांवों में डालमिया सीमेंट के खनन कार्य के लिए की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।
इस फैसले का महत्व रायगढ़ जिले के लिए इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां के धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया जनजातीय विकासखंड पांचवीं अनुसूची के अधिसूचित क्षेत्रों में शामिल हैं। ये वही इलाके हैं जहां खनन, औद्योगिक गतिविधियों और भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों के अधिकार अक्सर चर्चा में रहते हैं।
रायगढ़ में क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
रायगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था में कोयला खनन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमनार, घरघोड़ा और धरमजयगढ़ जैसे क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के दोहन के साथ बड़ी परियोजनाओं का विस्तार भी होता रहा है।
इन परियोजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों के सामने केवल मुआवजे का सवाल नहीं होता, बल्कि उनके कृषि भूमि, आजीविका, आवास, जंगल और सामुदायिक संसाधनों से जुड़े अधिकार भी प्रभावित होते हैं।
राष्ट्रपति के 20 फरवरी 2003 के अनुसूचित क्षेत्र आदेश के अनुसार रायगढ़ जिले के पांच जनजातीय विकासखंड पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 41 विशेष सुरक्षा प्रदान करती है।
धारा 41(1) में अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से बचने की बात कही गई है, जबकि धारा 41(2) इसे अंतिम विकल्प मानती है। सबसे महत्वपूर्ण धारा 41(3) है, जिसके तहत अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्रामसभा या कानून में निर्धारित उपयुक्त संस्था की पूर्व सहमति आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रावधान को वैकल्पिक या केवल सलाह-मशविरा करने वाली व्यवस्था नहीं माना जा सकता।
निजी कंपनियों के लिए जमीन लेने पर 80 प्रतिशत सहमति जरूरी
इस फैसले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है।
2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 2(2) के अनुसार, यदि सरकार किसी निजी कंपनी के सार्वजनिक उद्देश्य वाले प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहित करती है, तो कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कानूनी शर्तों से बचा नहीं जा सकता कि जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार कर रही है।
अदालत के अनुसार यह देखना महत्वपूर्ण है कि जमीन का वास्तविक उपयोग किसके लिए होना है। यदि अधिग्रहण का वास्तविक उद्देश्य निजी कंपनी की परियोजना है, तो सरकार के माध्यम से अधिग्रहण कराने से निजी कंपनी के लिए निर्धारित सहमति की शर्त समाप्त नहीं हो जाती।
यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के साथ और सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव की जांच से पहले प्राप्त की जानी चाहिए। बाद में सहमति पत्र जुटाकर पहले की कानूनी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।
खनन पट्टा मिलने का मतलब जमीन पर अधिकार मिल जाना नहीं
रायगढ़ के खनन प्रभावित गांवों के संदर्भ में फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कंपनी को खनन पट्टा मिल जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसे संबंधित जमीन के सतही अधिकार भी स्वतः मिल गए।
खनिजों के दोहन का अधिकार और जमीन के अधिग्रहण का अधिकार अलग-अलग कानूनी विषय हैं। इसलिए खनन पट्टा होने के आधार पर भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रियाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
रायगढ़ के कोयला क्षेत्र में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। किसी परियोजना को खनन संबंधी अनुमति मिलना अपने आप में किसानों और अन्य प्रभावित परिवारों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त नहीं करता।
ग्रामसभा की आपत्ति को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा
ओडिशा के इस मामले में संबंधित गांवों की ग्रामसभाओं ने जनवरी 2020 में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को कानून के अनुरूप नहीं माना। अदालत ने सामाजिक प्रभाव आकलन की जनसुनवाई के प्रमाण, विशेषज्ञ समूह की स्वतंत्रता और सहमति प्राप्त करने की वैधानिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
यहां रायगढ़ के ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामसभा की भूमिका केवल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाने तक सीमित नहीं है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया में उसकी पूर्व सहमति का अपना स्वतंत्र महत्व है।
रायगढ़ में पेसा कानून और भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था पर भी उठेंगे सवाल
छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2022 में नियम बनाए गए हैं। पेसा कानून की धारा 4(i) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वासन से पहले ग्रामसभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत से परामर्श का प्रावधान करती है।
वहीं 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्व सहमति की अनिवार्यता निर्धारित करती है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इन दोनों कानूनी प्रावधानों को साथ पढ़ने की आवश्यकता और बढ़ गई है। परामर्श की प्रक्रिया को वहां पूर्व सहमति का विकल्प नहीं बनाया जा सकता, जहां 2013 का कानून सहमति अनिवार्य करता है।
अब रायगढ़ में किन मामलों की जांच जरूरी?
इस फैसले के बाद रायगढ़ जिले में पहले से चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं।
– क्या संबंधित गांव पांचवीं अनुसूची के अधिसूचित क्षेत्र में आता है?
– क्या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2013 के कानून के तहत की जा रही है?
– क्या प्रभावित ग्रामसभा की पूर्व सहमति विधिवत प्राप्त की गई है?
– निजी कंपनी के लिए अधिग्रहण होने पर क्या कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति ली गई है?
– क्या सामाजिक प्रभाव आकलन और जनसुनवाई की प्रक्रिया वास्तविक रूप से पूरी की गई है?
– क्या ग्रामसभा की आपत्तियों और उनके निराकरण का रिकॉर्ड उपलब्ध है?
– क्या भूमि अभिलेखों में वास्तविक प्रभावित परिवारों के नाम और अधिकार सही ढंग से दर्ज हैं?
इन सवालों का जवाब संबंधित परियोजना की अधिग्रहण अधिसूचना, ग्रामसभा प्रस्ताव, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट और राजस्व अभिलेखों की जांच से ही सामने आ सकता है।
फैसला रायगढ़ की परियोजनाओं को स्वतः निरस्त नहीं करता
इस कानूनी फैसले को लेकर एक बात समझना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के तीन गांवों में हुई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को निरस्त किया है। अदालत ने देशभर की सभी खनन परियोजनाओं या भूमि अधिग्रहण को रद्द नहीं किया है।
इसका अर्थ यह है कि रायगढ़ की किसी परियोजना पर इसका प्रभाव तभी पड़ेगा, जब उसके तथ्यों, अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया और संबंधित गांव की अनुसूचित क्षेत्र की स्थिति के आधार पर कानून का उल्लंघन सामने आएगा।
हालांकि भविष्य में अनुसूचित क्षेत्रों में निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने वाली परियोजनाओं के लिए यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर साबित हो सकता है।
अब बड़ा सवाल यह है कि रायगढ़ के खनन प्रभावित गांवों में ग्रामसभाओं की सहमति को कितनी गंभीरता से लिया जाता है? क्या ग्रामसभा की असहमति और प्रभावित परिवारों के अधिकारों का सम्मान करते हुए परियोजनाओं की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, या फिर विकास के नाम पर ग्रामीणों को केवल मुआवजे तक सीमित रखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कम से कम इतना स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन का सवाल केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कानून से संरक्षित अधिकारों का विषय है।
कानूनी संदर्भ:
1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 – धारा 2(2), 4, 8 एवं 41।
2. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 – धारा 4।
3. अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड एवं मध्य प्रदेश) आदेश, 2003।
4. सर्वोच्च न्यायालय – Bibol Toppo & Others vs State of Odisha & Others, Civil Appeal No. 8294/2026, निर्णय दिनांक 18 नवंबर 2026, 2026 INSC 1244।
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