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पीआरए और बर्बरीक समूह पर आयकर की बड़ी कार्रवाई: 50 ठिकानों की जांच में 225 करोड़ रुपये की संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं के संकेत

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रायगढ़ में 16 ठिकानों पर चली तलाशी, 25 बैंक लॉकरों की भी हुई जांच; कारोबार, निवेश और डिजिटल लेन-देन के रिकॉर्ड खंगाल रहा आयकर विभाग

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और कारोबारी जगत में इन दिनों आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। कोयला, लोहा और सड़क निर्माण जैसे कारोबार से जुड़े पीआरए ग्रुप और बर्बरीक कंस्ट्रक्शन समूह के करीब 50 ठिकानों पर की गई आयकर जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के प्रारंभिक संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है। तीन दिनों तक चले तलाशी अभियान में करीब 14 करोड़ रुपये नकद, लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और कारोबार से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की बात कही जा रही है। प्रारंभिक आकलन में करीब 200 से 225 करोड़ रुपये तक की अघोषित आय अथवा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इन आंकड़ों की अंतिम पुष्टि आयकर विभाग की विस्तृत जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और झारखंड तक एक साथ पहुंची आयकर की टीमें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह आयकर विभाग की टीमों ने छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया था। विभाग की डीडीआईटी नवल जैन के नेतृत्व में अधिकारियों की अलग-अलग टीमें कारोबारी समूहों से जुड़े प्रतिष्ठानों, आवासीय परिसरों और अन्य व्यावसायिक ठिकानों पर पहुंचीं।

इस कार्रवाई के दायरे में कुल करीब 50 स्थान शामिल बताए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ के 36 ठिकाने शामिल थे। इसके अतिरिक्त मुंबई, नागपुर, रांची और जमशेदपुर में भी जांच की गई।

रायगढ़ में करीब 16 स्थानों पर आयकर विभाग की टीमों ने दस्तावेजों और कारोबारी गतिविधियों की पड़ताल की। इनमें बर्बरीक हाउस, रायगढ़ इस्पात, कालिंदी कुंज, गोपी स्टील और कृष्णा कॉम्प्लेक्स सहित कई प्रतिष्ठान चर्चा में रहे।

नकदी, आभूषण और डिजिटल रिकॉर्ड जांच के केंद्र में

तलाशी के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये नकद मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा सोने-चांदी के आभूषणों का मूल्यांकन करीब 20 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कारोबारी समूहों से जुड़े बैंक खातों, निवेश, संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं।

इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण पहलू बैंक लॉकरों की जांच भी है। जानकारी के मुताबिक, दोनों समूहों से जुड़े करीब 25 बैंक लॉकरों को खुलवाकर उनकी जांच की गई। कुछ लॉकरों की जांच आगे भी जारी रहने की बात सामने आई है।

आयकर विभाग की टीमें केवल नकदी और आभूषणों तक सीमित नहीं रहीं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपलब्ध कारोबारी रिकॉर्ड का बैकअप लेकर उनका विश्लेषण किया जा रहा है। विभाग के आईटी विशेषज्ञ डिजिटल लेन-देन, निवेश और लेखा-जोखा से जुड़े रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं।

दस वर्षों में कारोबार की सौ गुना वृद्धि भी जांच के दायरे में

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू दोनों कारोबारी समूहों की पिछले एक दशक की आर्थिक वृद्धि को माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015-16 से लेकर पिछले दस वर्षों के दौरान संबंधित कारोबार में लगभग सौ गुना तक वृद्धि हुई है।

आयकर विभाग इस वृद्धि का घोषित आय, कर भुगतान और उपलब्ध वित्तीय रिकॉर्ड से मिलान कर रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले पांच वर्षों के आयकर विवरण और वास्तविक कारोबारी गतिविधियों के बीच संभावित अंतर की जानकारी मिलने के बाद विभाग ने विस्तृत जांच की दिशा में कदम बढ़ाया।

गौरतलब है कि वर्ष 2015-16 में भी इन कारोबारी समूहों से संबंधित आयकर कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में वर्तमान जांच में पुराने रिकॉर्ड और हाल के वित्तीय लेन-देन के बीच तुलनात्मक अध्ययन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

400 करोड़ के रेलवे स्टेशन पुनर्विकास ठेके की भी चर्चा

कार्रवाई के बीच पीआरए समूह को रायपुर रेलवे स्टेशन के करीब 400 करोड़ रुपये के पुनर्विकास कार्य का ठेका मिलने की जानकारी भी चर्चा में है। वहीं बर्बरीक समूह की ओर से आईपीओ लाने की तैयारी किए जाने की बात भी सामने आई है।

इसके अतिरिक्त बिलासपुर की महानदी इंटरप्राइजेज, मित्तल स्टील, हनुमान हार्डवेयर, मोहदा स्थित फैक्ट्री, रायगढ़ इस्पात, सन स्टील और कुछ ब्रोकर्स के माध्यम से हुए वित्तीय लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं।

इन कारोबारी संबंधों और लेन-देन की वास्तविक प्रकृति क्या है, इसका पता दस्तावेजों के परीक्षण और संबंधित पक्षों के वित्तीय विवरणों के मिलान के बाद ही स्पष्ट होगा।

अब दस्तावेजों के विश्लेषण से खुलेगी वित्तीय लेन-देन की परतें

तीन दिनों तक चली तलाशी के बाद अब आयकर विभाग का अगला महत्वपूर्ण चरण जब्त दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बैंक खातों और संपत्तियों का विश्लेषण करना है। प्रारंभिक तौर पर सामने आए आंकड़ों को अंतिम कर निर्धारण या किसी कारोबारी की दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।

विभाग की जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि बरामद नकदी और आभूषणों का कितना हिस्सा घोषित संपत्ति से संबंधित है और कितना हिस्सा अघोषित आय की श्रेणी में आता है। इसी तरह करीब 200 से 225 करोड़ रुपये की बताई जा रही वित्तीय अनियमितताओं का वास्तविक स्वरूप भी विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा।

रायगढ़ जैसे औद्योगिक जिले में बड़े कारोबारी समूहों पर हुई इस कार्रवाई ने खनिज, इस्पात और निर्माण क्षेत्र से जुड़े कारोबारी लेन-देन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। अब निगाहें आयकर विभाग की अंतिम जांच रिपोर्ट और आधिकारिक खुलासे पर टिकी हैं।

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Amar Chouhan

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