सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तमनार के खदान प्रभावित गांवों को मिल सकती है बड़ी कानूनी ताकत, ग्रामसभा की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण पर उठेंगे सवाल
ओडिशा में डालमिया सीमेंट के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त, 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति और अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामसभा की अनुमति को बताया अनिवार्य
रायगढ़/तमनार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार, घरघोड़ा और आसपास के खनन प्रभावित गांवों के लिए सुप्रीम कोर्ट का 18 नवंबर 2026 का एक महत्वपूर्ण फैसला भविष्य में भूमि अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पर दूरगामी असर डाल सकता है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में डालमिया सीमेंट के खनन विस्तार के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण करते समय प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की अनिवार्य सहमति को महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने बिबोल टोप्पो एवं अन्य बनाम ओडिशा सरकार एवं अन्य (सिविल अपील क्रमांक 8294/2026, 2026 INSC 1244) में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने न केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और संबंधित अधिसूचनाओं को निरस्त किया, बल्कि ओडिशा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया, जिसमें अधिग्रहण को वैध ठहराया गया था।
आखिर ओडिशा के मामले में क्या हुआ था?
यह मामला सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबांधा और लांजीबेरना गांवों की जमीन से जुड़ा था। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड को पहले से लगभग 873.057 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टा प्राप्त था। कंपनी को खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए 273.57 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि के सतही अधिकार की जरूरत थी।
इसके लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रक्रिया शुरू की।
ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। मामला ओडिशा हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से राहत नहीं मिलने पर ग्रामीण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के दस्तावेजों और कानूनी प्रावधानों की जांच के बाद अधिग्रहण प्रक्रिया को असंवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया।
फैसले की चार महत्वपूर्ण बातें, जिनका असर खनन प्रभावित गांवों पर पड़ सकता है
1. निजी कंपनी के लिए जमीन लेने पर 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पहले सहमति जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 2(2)(b) की व्याख्या करते हुए कहा कि निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक उद्देश्य से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा हो तो कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति जरूरी है।
यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की प्रक्रिया के साथ ही प्राप्त की जानी चाहिए। सरकार बाद में सहमति जुटाकर पहले की कानूनी कमी को पूरा नहीं कर सकती।
ओडिशा सरकार ने 482 प्रभावित परिवारों की सहमति मिलने का दावा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निर्धारित फॉर्म-J और प्रक्रिया के अनुसार सहमति का प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं था। अदालत ने बाद में प्राप्त सहमति को पूर्व सहमति का विकल्प मानने से इनकार कर दिया।
तमनार के लिए महत्व: यदि किसी निजी खनन कंपनी के लिए 2013 के कानून के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, तो प्रभावित परिवारों की 80 प्रतिशत पूर्व सहमति की वैधानिक शर्त की जांच की जा सकती है।
2. पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र में ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्रामसभा की पूर्व सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
ओडिशा के मामले में 26 जनवरी 2020 को संबंधित ग्रामसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर अधिग्रहण का विरोध किया था। इसके बावजूद प्रशासन ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
अदालत ने कहा कि धारा 41(1) और 41(2) में दिए गए प्रावधानों की प्रकृति अलग है, लेकिन धारा 41(3) में ग्रामसभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। इसे केवल सलाह या प्रशासनिक औपचारिकता नहीं माना जा सकता।
तमनार के लिए महत्व: रायगढ़ जिले के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले खनन प्रभावित गांवों के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में यह फैसला महत्वपूर्ण कानूनी आधार बन सकता है। यदि संबंधित क्षेत्र पांचवीं अनुसूची में आता है, तो ग्रामसभा की विधिवत पूर्व सहमति की अनदेखी कर अधिग्रहण करना गंभीर कानूनी चुनौती का विषय हो सकता है।
3. जनसुनवाई के बिना सामाजिक प्रभाव आकलन अधूरा
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment-SIA) की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए।
ओडिशा में 16 अप्रैल 2021 को जनसुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन ग्राम पंचायतों की ओर से कोविड-19 के कारण बैठक नहीं हो पाने की जानकारी दी गई थी। आरटीआई से प्राप्त जवाब में भी जनसुनवाई नहीं होने की पुष्टि हुई।
इसके बावजूद अंतिम SIA रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रभावित लोगों की वास्तविक राय और आपत्तियों को शामिल किए बिना सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया को वैध नहीं माना जा सकता।
तमनार के लिए महत्व: खनन परियोजनाओं की जनसुनवाई और SIA रिपोर्ट की जांच अब और महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण यह देख सकते हैं कि वास्तव में जनसुनवाई हुई थी या नहीं, आपत्तियां दर्ज हुई थीं या नहीं और उनका रिपोर्ट में उचित मूल्यांकन किया गया था या नहीं।
यह भी स्पष्ट रहे कि फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर मामले में केवल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होने से जनसुनवाई स्वतः अवैध हो जाएगी। असली सवाल सुनवाई का वास्तविक और वैधानिक रूप से संपन्न होना है।
4. कंपनी से जुड़े व्यक्ति को स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह में शामिल करना गलत
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक प्रभाव आकलन की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ समूह की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाया।
इस समूह में अशोक कुमार साहू शामिल थे, जो संबंधित कंपनी में भूमि अधिग्रहण सलाहकार के रूप में जुड़े हुए थे।
अदालत ने माना कि जिस कंपनी के हित में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उसी कंपनी से जुड़े व्यक्ति का स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह में शामिल होना उसकी निष्पक्षता को प्रभावित करता है।
न्यायालय ने इस स्थिति को ‘फिक्स्ड मैच’ की संज्ञा देते हुए अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन के रूप में देखा।
तमनार के लिए महत्व: किसी भी खनन परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन और उसकी समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ समूह की निष्पक्षता की जांच की जा सकती है। कंपनी के हितों से जुड़े व्यक्ति की भूमिका सामने आने पर सवाल उठ सकते हैं।
माइनिंग लीज मिलने का मतलब जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं
इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू MMDR Act यानी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 से जुड़ा है।
कंपनी की ओर से दलील दी गई थी कि उसे पहले से खनन पट्टा मिला हुआ है, इसलिए खनन कानून के तहत उसे जमीन पर काम करने का अधिकार मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि खनन पट्टा सरकार और खनन कंपनी के बीच खनिज संबंधी अधिकारों को नियंत्रित करता है। इससे जमीन मालिकों के सतही अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाते।
अर्थात खनन पट्टा मिलने से भूमि अधिग्रहण कानून की वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता।
यह बात रायगढ़ के उन गांवों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां खनन कंपनियों के पास पहले से खनन पट्टे हैं, लेकिन जमीन के सतही अधिकार, कब्जे और अधिग्रहण को लेकर विवाद बने हुए हैं।
तमनार के ग्रामीण इस फैसले का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
इस फैसले के बाद खनन प्रभावित गांवों के ग्रामीण और भूमि अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं।
1. संबंधित खदान परियोजना के भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं और आदेश।
2. ग्रामसभा की बैठक का एजेंडा, प्रस्ताव और कार्यवाही रजिस्टर।
3. 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति से जुड़े दस्तावेज, जहां धारा 2(2)(b) लागू होती है।
4. सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट और जनसुनवाई की कार्यवाही।
5. विशेषज्ञ समूह के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी स्वतंत्रता से जुड़े दस्तावेज।
6. भूमि स्वामित्व, अधिकार अभिलेख और प्रभावित परिवारों की सूची।
इन दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि संबंधित परियोजना में कानून का पालन हुआ है या नहीं। यदि गंभीर उल्लंघन सामने आते हैं तो प्रभावित पक्ष उचित कानूनी मंच पर चुनौती देने के विकल्प तलाश सकते हैं।
क्या अब तमनार की खदानों का अधिग्रहण भी रद्द हो जाएगा?
इस सवाल का जवाब है- नहीं, अपने आप नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के एक विशिष्ट भूमि अधिग्रहण मामले को निरस्त किया है। यह फैसला रायगढ़ की सभी खदानों, पहले से हुए अधिग्रहणों या कंपनियों के खनन पट्टों को स्वतः रद्द नहीं करता।
लेकिन भविष्य में यदि किसी मामले में समान परिस्थितियां सामने आती हैं और 2013 के अधिनियम की संबंधित धाराएं लागू होती हैं, तो प्रभावित ग्रामीण इस फैसले को महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 59 में यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार कानून और फैसले में निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
खनन प्रभावित गांवों के लिए बड़ा संदेश
रायगढ़ जिला लंबे समय से कोयला खनन, औद्योगिक परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और ग्रामसभा के अधिकारों से जुड़े मुद्दों के केंद्र में रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ग्रामीणों को अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाला है।
इस फैसले से एक महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर निजी कंपनियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए जमीन मालिकों और आदिवासी समुदायों के वैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
कानून की प्रक्रिया पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी है और ग्रामसभा की वैधानिक सहमति केवल कागज पर दर्ज औपचारिकता नहीं, बल्कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की एक अनिवार्य कानूनी शर्त है।
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