राख में बदलती ज़िंदगियां — सक्ती के वेदांता प्लांट हादसे ने फिर खड़े किए सुरक्षा पर सवाल

Freelance editor Amardeep chauhan @ http://amarkhabar.com

सक्ती। औद्योगिक विकास की चमक के पीछे छिपे अंधेरे का एक और भयावह चेहरा मंगलवार को सामने आया, जब वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर ब्लास्ट ने 19 मजदूरों की जान ले ली और दर्जनों को झुलसा दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की पोल खोलता है जहाँ उत्पादन की रफ्तार, इंसानी जिंदगी से ज्यादा अहम हो जाती है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर का समय था—कामकाज सामान्य रूप से चल रहा था। अचानक तेज धमाका हुआ, और देखते ही देखते प्लांट का एक हिस्सा आग और धुएं की चपेट में आ गया। कुछ ही पलों में वहां चीख-पुकार मच गई। कई मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी ने अस्पतालों में दम तोड़ा। रायगढ़ और रायपुर के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझते मजदूरों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

इस हादसे की एक और दर्दनाक सच्चाई यह है कि मरने वालों में अधिकांश दूसरे राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल—से आए प्रवासी मजदूर थे। रोजी-रोटी की तलाश में घर से दूर आए ये लोग अब ताबूत में लौटे हैं। पीछे छूट गए हैं रोते-बिलखते परिवार, जिनके लिए यह मुआवजा कभी भी उस खालीपन को नहीं भर पाएगा।

घटना के बाद प्लांट के बाहर मजदूरों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि हादसे के बाद प्रबंधन ने सही जानकारी देने में भी लापरवाही बरती। कुछ मजदूरों के लापता होने की आशंका ने परिजनों की चिंता और बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है—क्या प्लांट में सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था? क्या नियमित निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित रह गया है?

प्रशासन ने आनन-फानन में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला कलेक्टर ने जांच का भरोसा दिलाया है, वहीं श्रम मंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। लेकिन यह सवाल नया नहीं है—हर बड़े हादसे के बाद यही बयान दोहराए जाते हैं, और समय के साथ सब कुछ फिर सामान्य मान लिया जाता है।

मुआवजे की घोषणाएं भी शुरू हो चुकी हैं। कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 35 लाख रुपए और नौकरी देने की बात कही है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। विपक्ष ने मुआवजा बढ़ाकर एक करोड़ करने की मांग की है। लेकिन असल मुद्दा मुआवजे का नहीं, जवाबदेही का है।

यह हादसा एक चेतावनी है—अगर अब भी औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो ऐसे हादसे यूं ही होते रहेंगे और हर बार कुछ परिवार उजड़ते रहेंगे। विकास की दौड़ में इंसान की जान की कीमत आखिर कब समझी जाएगी?

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