रायगढ़ में ॐ श्री रूपेश प्लांट हादसा को लेकर कांग्रेस नेता ने खोला मोर्चा, कंपनी पर लापरवाही के गंभीर आरोप
Journalist Amardeep chauhan
http://amarkhabar.com
रायगढ़, 22 जून 2026।
जिले के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े ओम श्री रूपेश प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब मामला केवल प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। हादसे में एक गर्भवती महिला की मौत और कई मजदूरों के घायल होने के बाद जिम्मेदारी तय करने और मुआवजे को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है।
इसी क्रम में कांग्रेस के जिला सचिव कौशिक भौमिक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए प्लांट प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में मृतका के परिजनों को 50 लाख रुपये और घायलों को 25 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की बात प्रमुखता से उठाई गई है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत लाखा के आश्रित ग्राम चिराईपानी स्थित इस प्लांट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। कांग्रेस नेता ने इसे “घोर लापरवाही” का परिणाम बताते हुए कहा कि यदि समय रहते सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता, तो इस प्रकार की घटना टाली जा सकती थी।
मृतका की पहचान रंभा प्रधान के रूप में हुई है, जो गर्भवती थीं। इस संवेदनशील पहलू को उठाते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि परिवार को आर्थिक सहायता के साथ-साथ दीर्घकालिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं घायलों के समुचित इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी कंपनी प्रबंधन पर डालने की मांग की गई है।
ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं की उपस्थिति ने यह संकेत दिया कि मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। अजहर हुसैन, विमल यादव, देव साहू, पारस यादव, अर्जुन चौहान, प्रदर्श कोरी, सत्यम देहरी और प्रकाश आनंद सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे।
प्रशासन पर भी नजर
अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस मामले में कितनी तेजी और निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई करता है। औद्योगिक सुरक्षा मानकों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में यह घटना एक बार फिर सिस्टम की जवाबदेही की परीक्षा बन गई है।
भविष्य के लिए चेतावनी
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यह अन्य उद्योगों के लिए गलत संदेश देगा। इसलिए आवश्यक है कि न केवल दोषियों पर कार्रवाई हो, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस नीति और निगरानी व्यवस्था भी बनाई जाए।
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