तमनार हिंसा मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 23 आरोपियों को जमानत, भीड़ में शामिल होने भर से नहीं तय होगी व्यक्तिगत भूमिका

कोर्ट की टिप्पणी– 300 से 400 लोगों के प्रदर्शन में अधिकांश आरोपियों की कोई विशिष्ट भूमिका सामने नहीं आई; पहले जमानत पा चुके सह-आरोपियों के मामलों को भी माना आधार, हालांकि एक आरोपी की भूमिका का अलग से उल्लेख
बिलासपुर/रायगढ़। तमनार के लिबरा में कोयला खदान की प्रस्तावित जनसुनवाई के विरोध के दौरान 27 दिसंबर 2025 को हुई हिंसा से जुड़े मामलों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए 23 आरोपियों को जमानत की राहत दी है। इनमें कुछ आरोपियों को नियमित जमानत मिली है, जबकि कुछ को गिरफ्तारी की स्थिति में अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है। अदालत ने एक साथ सुनवाई के बाद चार जमानत याचिकाओं और 13 अपीलों को स्वीकार किया।
19 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ द्वारा पारित इस आदेश में अदालत ने मामले की परिस्थितियों, आरोपियों की कथित व्यक्तिगत भूमिका, पहले से जमानत पा चुके सह-आरोपियों और जांच की स्थिति को महत्वपूर्ण माना। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह तथ्य भी रखा गया कि संबंधित विरोध प्रदर्शन में लगभग 300 से 400 लोग शामिल थे, लेकिन अधिकांश आरोपियों के संबंध में आरोपपत्र में कोई विशिष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है।
अदालत की इस टिप्पणी ने मामले में व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी और सामूहिक प्रदर्शन के दौरान दर्ज आरोपों के बीच अंतर को एक बार फिर रेखांकित किया है। हालांकि, यह राहत केवल जमानत तक सीमित है। किसी भी आरोपी को इस आदेश से दोषमुक्त नहीं माना जा सकता और मुकदमे की सुनवाई आगे जारी रहेगी।
क्या था पूरा मामला?
मामला रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत लिबरा स्थित सीएचपी चौक का है। 27 दिसंबर 2025 को कोयला खदान के लिए प्रस्तावित जनसुनवाई के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों की मांगों का संबंध कोयला ब्लॉक आवंटन और उससे जुड़े स्थानीय मुद्दों से था।
पुलिस और प्रशासन की ओर से दर्ज आरोपों के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान लगभग 300 से 400 लोगों की भीड़ ने सार्वजनिक मार्ग पर आवागमन बाधित किया। स्थिति को सामान्य करने और रास्ता खुलवाने पहुंचे प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ विवाद बढ़ गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के साथ गाली-गलौज की, पथराव किया और लकड़ी के डंडों से हमला किया।
इस घटना में पुलिस और प्रशासन के 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के घायल होने की बात सामने आई थी। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पुलिस कार्रवाई में चोट लगने और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए थे।
घटना के बाद तमनार थाने में अपराध क्रमांक 303/2025, 304/2025, 306/2025, 307/2025, 308/2025 सहित कुल सात आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित प्रावधानों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
एक घटना, कई मुकदमे और आरोपियों की अलग-अलग जमानत याचिकाएं
इस प्रकरण में आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में अलग-अलग प्रकृति की याचिकाएं और अपीलें दायर की गई थीं। कुछ आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत में थे और उन्होंने नियमित जमानत की मांग की थी, जबकि कुछ को गिरफ्तारी की आशंका थी और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई के लिए कुल 17 मामले सूचीबद्ध हुए। इनमें चार MCRC याचिकाएं और 13 आपराधिक अपीलें शामिल थीं।
नियमित जमानत से संबंधित याचिकाओं में राजेश सिंह मरकाम और सुरेश कुमार गुप्ता सहित अन्य आवेदकों ने राहत मांगी थी। वहीं, नियमित जमानत से संबंधित अपीलों में राजेश सिंह मरकाम, मनोज कुमार सिदार, सुनऊ सिदार, कमलेश सेठ, भगवती सिदार, तपस्विनी प्रधान, अंबिका चौधरी और शिवशंकर गुप्ता सहित अन्य पक्षकार शामिल थे।
अग्रिम जमानत की अपीलों में प्रतीक बेहरा, गिरधारी लाल पटेल, दिनेश कुमार चौधरी, मंगमती सिदार, हरिहर प्रसाद पटेल, मनोज कुमार सिदार और कन्हाई राम पटेल सहित अन्य आवेदकों ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी।
इन अपीलों में रायगढ़ के विशेष न्यायालय द्वारा अगस्त और सितंबर 2026 में पारित जमानत अस्वीकृति के आदेशों को चुनौती दी गई थी।
बचाव पक्ष ने अदालत में उठाए कई महत्वपूर्ण सवाल
आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर, आशुतोष बिस्वास, आशुतोष मिश्रा, हरि अग्रवाल, प्रगति पांडेय, विक्रम प्रताप, संजय अग्रवाल, दिवेश कुमार, अमित कुमार वर्मा और प्रभात कुमार सक्सेना ने पैरवी की।
बचाव पक्ष का मुख्य तर्क था कि एक ही घटना के आधार पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं और कुछ आरोपियों को एक से अधिक मामलों में आरोपी बनाया गया है। राजेश सिंह मरकाम और मनोज कुमार सिदार के संबंध में पांच-पांच मामलों में आरोपी बनाए जाने का उल्लेख भी अदालत के समक्ष किया गया।
अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपपत्र में अधिकांश आरोपियों के विरुद्ध कोई स्पष्ट और पृथक भूमिका सामने नहीं रखी गई है। केवल प्रदर्शन में मौजूद होने अथवा भीड़ का हिस्सा होने के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आपराधिक भूमिका निर्धारित नहीं की जा सकती।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि अधिकांश मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में जांच की दृष्टि से आरोपियों को लगातार जेल में रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। उन्होंने जमानत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में देखने का आग्रह किया।
एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों पर भी उठाया सवाल
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5)(a) के लागू होने पर भी आपत्ति जताई। राजेश सिंह मरकाम, मनोज कुमार सिदार, मंगमती सिदार और सुनऊ सिदार की जनजातीय पहचान का हवाला देते हुए अधिवक्ताओं ने इस प्रावधान की प्रयोज्यता पर सवाल उठाए।
हालांकि, इस तर्क को जमानत संबंधी आदेश में अंतिम रूप से तय किया गया मानना उचित नहीं होगा। इस संबंध में मुकदमे की आगे की न्यायिक कार्यवाही और संबंधित कानूनी प्रश्न अलग विषय हैं।
पहले जमानत पा चुके आरोपियों का दिया उदाहरण
बचाव पक्ष ने समानता के सिद्धांत का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि इसी घटना से जुड़े कुछ सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है।
दलील के अनुसार, रूपेश पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2026 को चार मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त माधव गुप्ता और दिनेश कुमार चौधरी को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ से अग्रिम जमानत मिलने का उल्लेख किया गया। हरिहर प्रसाद पटेल को भी 14 अक्टूबर 2026 को अग्रिम जमानत मिलने की बात अदालत के समक्ष रखी गई।
बचाव पक्ष का कहना था कि जब समान परिस्थितियों में अन्य सह-आरोपियों को राहत मिल चुकी है तो वर्तमान आवेदकों के मामलों में भी समानता के सिद्धांत पर विचार किया जाना चाहिए।
राजेश सिंह मरकाम के संबंध में यह भी दलील दी गई कि वे पत्रकार हैं और उन्होंने इस आंदोलन तथा उससे जुड़े घटनाक्रम पर खबरें प्रकाशित की थीं। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि इसी वजह से उन्हें कई मामलों में अनुचित तरीके से फंसाया गया है। यह आरोप बचाव पक्ष का दावा है, इसे अदालत द्वारा प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने जमानत का किया विरोध
राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र श्रीवास्तव और शरद मिश्रा ने जमानत का विरोध किया।
सरकार की ओर से कहा गया कि घटना सामान्य विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला किया गया, सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हुई और कई अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटों की गंभीरता का उल्लेख होने की दलील दी गई।
अभियोजन पक्ष ने कुछ आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया।
सुरेश कुमार गुप्ता के संबंध में चार पुराने मामलों का उल्लेख किया गया, जिनमें तीन निवारक कार्रवाई से संबंधित और एक वर्ष 2021 का एनडीपीएस एक्ट का मामला बताया गया।
इसी तरह कन्हाई राम पटेल के विरुद्ध 14 मामलों का उल्लेख किया गया। इनमें 27 दिसंबर 2025 की घटना से संबंधित तीन प्रकरण भी शामिल बताए गए। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पुराने मामले वर्ष 2012 के हैं और उनका निपटारा हो चुका है।
शिकायतकर्ताओं ने भी वर्चुअल माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होकर जमानत दिए जाने का विरोध किया।
हाईकोर्ट ने किन परिस्थितियों को माना अहम?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की समग्र परिस्थितियों का परीक्षण किया। आदेश में अदालत ने विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और अधिकांश आवेदकों के संबंध में किसी विशेष भूमिका के स्पष्ट रूप से सामने नहीं आने के तथ्य को महत्वपूर्ण माना।
अदालत की टिप्पणी का सार यह था कि 27 दिसंबर 2025 को हुए विरोध प्रदर्शन में लगभग 300 से 400 लोगों ने हिस्सा लिया था। वे एक विशेष कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने के विरोध में अपनी मांगें उठा रहे थे। इसके बावजूद अधिकांश आवेदकों और अपीलकर्ताओं को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई थी।
यह टिप्पणी जमानत के निर्णय में महत्वपूर्ण आधार बनी।
राजेश सिंह मरकाम के मामले में अलग से भूमिका का उल्लेख
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि राजेश सिंह मरकाम की भूमिका का उल्लेख एफआईआर और आरोपपत्र में विशेष रूप से किया गया है। यानी अदालत ने सभी आरोपियों की स्थिति को एक जैसा मानकर नहीं देखा।
इसके बावजूद उनके मामले में भी जमानत प्रदान की गई। इससे स्पष्ट है कि अदालत ने केवल आरोपों की मौजूदगी नहीं, बल्कि जमानत के स्तर पर उपलब्ध समग्र परिस्थितियों पर विचार किया।
सह-आरोपियों को मिली राहत भी बनी आधार
हाईकोर्ट ने यह तथ्य भी स्वीकार किया कि इसी घटना से जुड़े कुछ सह-आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की समन्वय पीठ से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
ऐसी स्थिति में समान परिस्थितियों वाले अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय समानता के सिद्धांत को भी महत्व दिया गया।
अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित याचिकाओं एवं अपीलों को स्वीकार कर जमानत का लाभ दिया।
किसे मिली नियमित और किसे अग्रिम जमानत?
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राहत को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में दिया गया है।
1. नियमित जमानत – MCRC क्रमांक 7628, 7923, 8999 और 9326/2026
इन याचिकाओं के आवेदकों को नियमित जमानत प्रदान की गई है। संबंधित आरोपियों को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा किया जाएगा।
2. नियमित जमानत – CRA क्रमांक 2098, 2122, 2565 और 2564/2026
इन आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए रायगढ़ के विशेष न्यायाधीश द्वारा 8 अगस्त और 17 सितंबर 2026 को पारित संबंधित आदेशों को निरस्त कर दिया गया। अपीलकर्ताओं को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार की शर्त पर नियमित जमानत का लाभ दिया गया।
3. अग्रिम जमानत – CRA क्रमांक 2327, 2355, 2402, 2416, 2543, 2554, 2562, 2563 और 2755/2026
इन अपीलों को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायालय के संबंधित आदेश निरस्त किए गए। इन अपीलकर्ताओं को गिरफ्तारी की स्थिति में 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत का संरक्षण प्रदान किया गया।
अर्थात जिन आरोपियों को नियमित जमानत मिली है, वे निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर जेल से रिहा हो सकेंगे, जबकि अग्रिम जमानत पाने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी होने की स्थिति में निर्धारित शर्तों पर रिहा किया जाएगा।
जमानत के साथ हाईकोर्ट ने लगाईं चार महत्वपूर्ण शर्तें
राहत देते समय अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का अर्थ न्यायिक प्रक्रिया से छूट नहीं है। आरोपियों को मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करना होगा और निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पहली शर्त – गवाहों की सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं
यदि गवाह अदालत में उपस्थित हैं तो आरोपी या उनकी ओर से अधिवक्ता अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेंगे। ऐसा किए जाने पर इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जा सकता है।
दूसरी शर्त – प्रत्येक तारीख पर उपस्थिति
आरोपियों को प्रत्येक निर्धारित तारीख पर स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। बिना उचित कारण अनुपस्थित रहने पर आदेश में उल्लेखित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
तीसरी शर्त – फरार होने पर कानूनी कार्रवाई
यदि कोई आरोपी जमानत का दुरुपयोग करता है और अदालत द्वारा BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध BNS की धारा 209 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
चौथी शर्त – तीन अवसरों पर व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी
आरोपियों को मुकदमे के तीन महत्वपूर्ण चरणों में स्वयं अदालत के सामने उपस्थित होना होगा। इनमें मामला आरोप निर्धारण के लिए प्रस्तुत होना, आरोप तय किया जाना और BNSS की धारा 351 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया जाना शामिल है।
इन शर्तों का उद्देश्य मुकदमे की सुनवाई को अनावश्यक रूप से प्रभावित होने से बचाना और आरोपियों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
फैसले का कानूनी महत्व क्या है?
तमनार हिंसा मामले में हाईकोर्ट का यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सामूहिक विरोध प्रदर्शन और प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका के बीच अंतर पर विचार किया गया है।
किसी घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति की समान आपराधिक भूमिका स्थापित नहीं करती। जमानत के स्तर पर अदालत ने आरोपियों की विशिष्ट भूमिका, आरोपपत्र में उपलब्ध सामग्री, सह-आरोपियों को पहले मिली राहत और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने घटना में हिंसा के आरोपों को खारिज कर दिया है या आरोपियों को निर्दोष घोषित कर दिया है। जमानत का आदेश मुकदमे के अंतिम निर्णय का विकल्प नहीं होता।
अब संबंधित ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अभियोजन पक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और बचाव पक्ष को उन साक्ष्यों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। अंतिम निर्णय साक्ष्यों और विधिक परीक्षण के आधार पर ही होगा।
अब आगे क्या?
23 आरोपियों को मिली इस राहत के बाद तमनार हिंसा मामले की न्यायिक प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण चरण ट्रायल होगा। अब यह देखना होगा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को किस तरह प्रमाणित करता है और बचाव पक्ष अदालत में किस प्रकार अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करता है।
फिलहाल हाईकोर्ट का संदेश इतना स्पष्ट है कि गंभीर आरोपों वाले मामलों में भी जमानत पर विचार करते समय प्रत्येक आरोपी की भूमिका और मामले की परिस्थितियों का स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है। वहीं, जमानत पाने वाले आरोपियों के लिए भी अदालत की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
न्यायिक राहत मिली है, लेकिन मामले का अंतिम फैसला अभी बाकी है।
स्रोत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर। MCRC क्रमांक 7628/2026 एवं संबंधित याचिकाएं तथा CRA क्रमांक 2098/2026 एवं संबंधित अपीलें। आदेश दिनांक 19 नवंबर 2026, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ।
नोट: यह समाचार न्यायालय के आदेश में उल्लिखित तथ्यों और सुनवाई के दौरान पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर आधारित है। इसमें किसी पक्ष को दोषी अथवा निर्दोष घोषित नहीं किया गया है। मामले का अंतिम निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
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