अब कागजी फाइलों में नहीं उलझेगी कर्मचारियों की ACR, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन होगी वार्षिक कार्य मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया
पदोन्नति से लेकर समयमान वेतनमान तक के मामलों में डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा आधार, GAD ने सभी विभागों को जारी किए निर्देश
रायपुर। सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पदोन्नति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (ACR) को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की है। अब प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को छोड़कर अन्य शासकीय सेवकों की ACR तैयार करने और उसे स्वीकृत करने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के पोर्टल के उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना और प्रतिवेदन तैयार करने से लेकर उसके परीक्षण तथा अनुमोदन तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। अब तक कई कार्यालयों में ACR से संबंधित कामकाज कागजी फाइलों के माध्यम से होता रहा है। ऐसे में दस्तावेजों की उपलब्धता, समय पर प्रतिवेदन तैयार होने और संबंधित अधिकारियों से स्वीकृति मिलने में देरी जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं।
पदोन्नति की प्रक्रिया में ACR की अहम भूमिका
किसी शासकीय कर्मचारी की पदोन्नति केवल उसकी वरिष्ठता के आधार पर ही तय नहीं होती, बल्कि निर्धारित सेवा नियमों के तहत उसके कार्य निष्पादन और गोपनीय प्रतिवेदन का भी मूल्यांकन किया जाता है। ACR इसी मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने अथवा समय पर तैयार नहीं किए जाने की स्थिति में पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी प्रकरणों के निराकरण में व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं।
नई ऑनलाइन व्यवस्था से संबंधित कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन रिकॉर्ड एक निर्धारित डिजिटल प्रणाली में उपलब्ध रहेगा। इससे विभागीय स्तर पर प्रतिवेदन की स्थिति पर नजर रखना और निर्धारित प्रक्रिया को समय पर पूरा कराना आसान होने की उम्मीद है।
अलग-अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित होंगे प्रारूप
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों में प्रथम, द्वितीय और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग निर्धारित प्रपत्रों का प्रावधान किया गया है। संबंधित कर्मचारियों की ACR इन्हीं निर्धारित प्रारूपों के अनुसार तैयार की जाएगी।
इससे अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन में निर्धारित प्रक्रिया और प्रारूप का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। संबंधित अधिकारियों को भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रतिवेदन तैयार करने और स्वीकृत करने की जिम्मेदारी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निभानी होगी।
ACR उपलब्ध नहीं होने पर भी तय होगी जवाबदेही
इस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन कर्मचारियों से जुड़ा है, जिनकी ACR किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में एनआरसी जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के सचिव अथवा कार्यालय प्रमुख को सौंपी गई है। इससे रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के मामलों में जिम्मेदारी तय करने और विभागीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट करने का रास्ता बनेगा।
हालांकि, एनआरसी जारी करने की परिस्थितियां और उससे जुड़े प्रभाव संबंधित शासन निर्देशों एवं सेवा नियमों के अनुसार ही निर्धारित होंगे।
पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान के मामलों पर भी जोर
सामान्य प्रशासन विभाग ने केवल ACR को ऑनलाइन करने तक ही निर्देश सीमित नहीं रखे हैं। पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े प्रकरणों का भी निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने पर जोर दिया गया है।
इन मामलों में कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। डिजिटल ACR व्यवस्था लागू होने से संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने और विभागीय स्तर पर प्रकरणों की समीक्षा करने में सुविधा मिल सकती है।
विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को सौंपी गई जिम्मेदारी
नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने के लिए शासन ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देशित किया है। उन्हें अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार ACR तैयार कराने, मूल्यांकन और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
कर्मचारियों के लिए बदलाव कितना उपयोगी होगा?
डिजिटल व्यवस्था का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब सभी विभाग समय पर ACR तैयार करने और उसे स्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। केवल पोर्टल पर व्यवस्था लागू कर देना पर्याप्त नहीं होगा। कर्मचारियों को अपने मूल्यांकन की स्थिति जानने, निर्धारित समय में प्रतिवेदन पूरा होने और सेवा संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी से राहत मिलने जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा।
फिलहाल शासन की इस पहल को सरकारी कार्यालयों में दस्तावेजी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब इसके प्रभाव का आकलन इस बात से होगा कि विभागीय स्तर पर निर्देशों का पालन कितनी गंभीरता से किया जाता है और कर्मचारियों को इसका लाभ कितनी जल्दी मिलता है।
अन्य अधिक खबरों के लिए स्क्रॉल डाउन करें 👇⬇️
