मिडिल ईस्ट संकट: छत्तीसगढ़ सरकार सतर्क, फंसे नागरिकों की मदद के लिए दिल्ली में नोडल अधिकारी नियुक्त

Freelance editor Amardeep chauhan @ http://amarkhabar.com
नवा रायपुर।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सक्रियता दिखाते हुए अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने विदेशों में, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद छत्तीसगढ़ के नागरिकों की स्थिति पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू कर दी है।
इसी कड़ी में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में पदस्थ लॉयजन अधिकारी सुश्री लेखा अजगल्ले को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पश्चिम एशिया में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में वहां मौजूद छत्तीसगढ़ के नागरिकों या उनके परिजनों को समन्वय और सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
सरकार का मानना है कि पश्चिम एशिया के कई देशों में कामकाज या रोजगार के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए यदि किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, तो दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय के जरिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
राज्य शासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद लोग या उनके परिजन सीधे संपर्क कर सकें।
नोडल अधिकारी मोबाइल: 8349840582
कार्यालयीन टेलीफोन: 011-46156000
फैक्स नंबर: 011-46156030
सरकार ने स्पष्ट किया है कि संकट की इस घड़ी में विदेशों में रह रहे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यदि किसी को भी सहायता या जानकारी की आवश्यकता हो, तो इन नंबरों के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित पहल
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर रखी जाए और यदि जरूरत पड़े तो राज्य के नागरिकों की सुरक्षित वापसी या अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय किया जाए।
महानदी भवन से जारी हुआ आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह आदेश 10 मार्च 2026 को महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी किया गया। आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री सचिवालय, आवासीय आयुक्त नई दिल्ली, जनसंपर्क संचालनालय और अन्य संबंधित विभागों को भी भेज दी गई है, ताकि आवश्यक स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका कोई परिचित या रिश्तेदार पश्चिम एशिया के देशों में रह रहा है, तो उसे इन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी अवश्य दी जाए, ताकि आपात स्थिति में मदद पहुंचाने में आसानी हो सके।