“सरपंच पति पर सख्ती: पंचायत व्यवस्था में ‘प्रॉक्सी राज’ के खिलाफ सरकार की निर्णायक पहल”

Freelance editor Amardeep chauhan @ http://amarkhabar.com

रायपुर।
छत्तीसगढ़ की पंचायत व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही एक व्यवहारिक लेकिन विवादित परंपरा—जिसे आम बोलचाल में “सरपंच पति” की दखलअंदाजी कहा जाता है—अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके परिजन, खासकर पति, पंचायत बैठकों में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कड़े और तकनीकी उपाय लागू किए जा रहे हैं।

दरअसल, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं सरपंच और अन्य पदों पर निर्वाचित तो हुईं, लेकिन कई जगहों पर वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रिया उनके हाथ में न होकर उनके परिजनों के हाथ में चली गई। इससे न केवल लोकतांत्रिक भावना प्रभावित हुई, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व विकास की मूल अवधारणा भी कमजोर पड़ी।


क्यों जरूरी पड़ा यह फैसला

सरकारी सूत्रों के अनुसार, कई जिलों से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि पंचायत बैठकों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की बजाय उनके पति या अन्य परिजन भाग ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और दस्तावेजों पर प्रभाव डाल रहे हैं। यह स्थिति न केवल पंचायती राज अधिनियम की भावना के विपरीत है, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने की नीति को भी कमजोर करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह “प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व” लोकतांत्रिक ढांचे में एक गंभीर खामी बन चुका था, जहां वास्तविक अधिकार और जवाबदेही किसी और के पास चली जाती है।


सरकार के नए कदम

सरकार ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए बहुस्तरीय रणनीति तैयार की है:

पंचायत बैठकों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस रिकॉग्निशन और बायोमीट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा

यदि किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने की शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी

जिला, जनपद और ग्राम स्तर पर शिकायत पेटी और शिकायत निवारण तंत्र मजबूत किया जाएगा

पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभा से पहले महिला सभा अनिवार्य की गई है

सामान्य क्षेत्रों में भी महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र मंच देने के लिए महिला सभाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा


महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की पहल

सरकार अब सिर्फ रोकथाम तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सकारात्मक उदाहरण भी सामने लाना चाहती है। पंचायतों में प्रभावी काम करने वाली महिला प्रतिनिधियों की सफलता की कहानियों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रचारित करने की योजना बनाई गई है।

इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि महिलाएं केवल औपचारिक पदाधिकारी नहीं, बल्कि सक्षम निर्णयकर्ता भी हैं।


कानूनी और प्रशासनिक पहलू

पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि का स्वयं उपस्थित रहना और निर्णय लेना अनिवार्य है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकारों का प्रयोग करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह जवाबदेही को भी खत्म करता है।

नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता या किसी अन्य को अधिकृत करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।


जमीनी असर क्या होगा

इस फैसले का सबसे बड़ा असर ग्रामीण प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर पड़ेगा।

निर्णय प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और जवाबदेह होगी

महिला प्रतिनिधियों का आत्मविश्वास और भागीदारी बढ़ेगी

पंचायत स्तर पर शक्ति संतुलन में सुधार होगा


हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि तकनीकी उपायों के साथ-साथ मानसिकता में बदलाव भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि असली सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएं स्वयं निर्णय लेने की भूमिका में सक्रिय हों।


सरकार का यह कदम केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि पंचायतों में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जमीनी स्तर पर इस पहल का कितना प्रभावी क्रियान्वयन हो पाता है और क्या यह वास्तव में “सरपंच पति” संस्कृति को समाप्त कर पाता है।

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