छत्तीसगढ़ की सियासत में महिलाओं की बढ़ सकती है हिस्सेदारी, 135 सीटों का प्रस्ताव लागू हुआ तो 45 पर आरक्षण का गणित
परिसीमन से बदल सकता है विधानसभा का राजनीतिक नक्शा, नए चेहरों को मिलेगा अवसर? भाजपा-कांग्रेस की रणनीति से लेकर मौजूदा विधायकों की दावेदारी तक, कई समीकरणों पर रहेगी नजर
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण को लेकर चल रही चर्चाओं ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। प्रस्तावित गणित के मुताबिक, यदि विधानसभा की मौजूदा 90 सीटें बढ़कर 135 हो जाती हैं और कुल सीटों में एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान लागू होता है, तो 45 सीटें महिलाओं के हिस्से में आ सकती हैं।
हालांकि, इसे फिलहाल संभावित परिदृश्य के रूप में ही देखा जाना चाहिए। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी होगी, परिसीमन किस आधार पर किया जाएगा और महिला आरक्षण किस स्वरूप में लागू होगा, इन सवालों का अंतिम जवाब संबंधित विधायी प्रावधानों और आधिकारिक प्रक्रिया से ही मिलेगा। इसलिए 45 सीटों पर महिला आरक्षण को अभी अंतिम निर्णय मानना जल्दबाजी होगी।
90 से 135 सीटें हुईं तो बदल जाएगा चुनावी हिसाब-किताब
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान में 90 निर्वाचित सीटें हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यदि इनकी संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो विधानसभा में कुल 135 सीटें हो सकती हैं। इस स्थिति में प्रदेश को 45 नए विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं।
सीटों में संभावित बढ़ोतरी का असर केवल विधानसभा के आकार तक सीमित नहीं रहेगा। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होने पर कई क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना, मतदाताओं का वितरण और स्थानीय राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
किसी मौजूदा क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, कुछ इलाकों का दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में समायोजन हो सकता है और नए क्षेत्र भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन किन जिलों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसका अनुमान आधिकारिक परिसीमन प्रक्रिया और प्रस्तावित मानकों के बिना लगाना उचित नहीं होगा।
45 सीटों का गणित कैसे बनता है?
महिला आरक्षण के प्रस्तावित एक-तिहाई अनुपात को आधार मानें, तो 135 सीटों वाली विधानसभा में गणना इस प्रकार होगी—
– कुल प्रस्तावित विधानसभा सीटें: 135
– महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण: 45 सीटें
– शेष सीटें: 90
यह गणना तभी लागू होगी, जब विधानसभा की सदस्य संख्या 135 निर्धारित होती है और संबंधित प्रावधान के अनुसार एक-तिहाई आरक्षण इसी कुल संख्या पर लागू किया जाता है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। महिला आरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि केवल आरक्षित सीटों पर ही महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। आरक्षण से बाहर की सीटों पर भी महिलाएं राजनीतिक दलों से टिकट लेकर या अन्य पात्र तरीके से चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह, आरक्षित सीटों का वास्तविक निर्धारण संबंधित कानून और लागू प्रक्रिया के अनुसार होगा।
महिला आरक्षण से किस तरह बदल सकती है राजनीति?
यदि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है, तो प्रदेश में महिला राजनीतिक नेतृत्व के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। लंबे समय से पंचायतों और नगरीय निकायों में सक्रिय अनेक महिला जनप्रतिनिधियों के लिए विधानसभा तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
हालांकि, केवल आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ना राजनीतिक भागीदारी की पूरी तस्वीर नहीं है। उम्मीदवारों का चयन, राजनीतिक दलों में महिलाओं की भूमिका, चुनावी संसाधनों तक पहुंच और स्थानीय स्तर पर जनाधार भी महत्वपूर्ण रहेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूहों से जुड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों में सक्रिय महिलाओं को भविष्य में राजनीतिक अवसर मिल सकते हैं। दूसरी ओर, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक दल महिलाओं को कितनी भागीदारी देते हैं और आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है।
भाजपा और कांग्रेस के सामने होगी नई रणनीति की चुनौती
छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने की स्थिति में भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करना पड़ सकता है। नए निर्वाचन क्षेत्रों के गठन से स्थानीय नेताओं की दावेदारी, बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की तैनाती और चुनाव प्रचार की रणनीति नए सिरे से तैयार करनी होगी।
मौजूदा विधायकों के सामने भी नई परिस्थितियों के अनुरूप अपने राजनीतिक आधार को मजबूत रखने की चुनौती आ सकती है। यदि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं बदलती हैं, तो किसी नेता का पुराना मतदाता आधार एक से अधिक क्षेत्रों में बंट सकता है या दूसरे क्षेत्र के मतदाता उसके नए चुनावी क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं।
महिला आरक्षण लागू होने की स्थिति में टिकट वितरण की रणनीति भी महत्वपूर्ण होगी। दलों को महिला उम्मीदवारों की पहचान, संगठन में उनकी भूमिका और चुनावी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर फैसले लेने होंगे। हालांकि, किस पार्टी को कितना राजनीतिक लाभ होगा, इसका आकलन अभी करना संभव नहीं है।
रायपुर से बस्तर और सरगुजा तक पड़ सकता है अलग-अलग असर
छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सामाजिक विविधता को देखते हुए परिसीमन का प्रभाव हर क्षेत्र में एक जैसा होना जरूरी नहीं है। रायपुर और दुर्ग जैसे शहरी इलाकों में बढ़ती आबादी तथा मतदाता संरचना महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं, जबकि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में भौगोलिक दूरी, आदिवासी बहुल आबादी और दूरस्थ गांवों तक पहुंच जैसे पहलुओं की भूमिका भी अहम रहेगी।
परिसीमन की वास्तविक प्रक्रिया में किन मानकों को कितना महत्व दिया जाएगा, यह संबंधित कानूनी प्रावधानों से स्पष्ट होगा। केवल जनसंख्या या मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के आधार पर किसी जिले में सीटों की निश्चित संख्या बढ़ने का दावा करना फिलहाल उचित नहीं है।
2011 की जनगणना का उल्लेख, लेकिन आधार पर अंतिम तस्वीर स्पष्ट होना बाकी
प्रकाशित रिपोर्ट में परिसीमन आयोग के पूर्व सदस्य सुशील त्रिवेदी के हवाले से बताया गया है कि प्रस्तावित परिसीमन के संदर्भ में वर्ष 2011 की जनगणना का उल्लेख किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक के पारित होने और उसके प्रावधान स्पष्ट होने से पहले अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
परिसीमन का आधार, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और सीटों की संख्या तय करने का तरीका ऐसे विषय हैं जिन पर आधिकारिक दस्तावेजों का महत्व सबसे अधिक है। इसलिए प्रस्तावित व्यवस्था और लागू हो चुकी व्यवस्था के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।
इसी तरह, महिला आरक्षण की चर्चा करते समय यह देखना भी आवश्यक होगा कि संबंधित कानून के प्रावधान कब और किस प्रक्रिया के तहत प्रभावी होते हैं। केवल प्रस्ताव या राजनीतिक चर्चा के आधार पर आरक्षण लागू होने की निश्चित तारीख बताना सही नहीं होगा।
अब निगाहें विधेयक और आधिकारिक प्रक्रिया पर
छत्तीसगढ़ में 90 से 135 विधानसभा सीटों और महिलाओं के लिए संभावित 45 सीटों का गणित प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन फिलहाल यह संभावित बदलावों पर आधारित आकलन है, न कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या और आरक्षित सीटों की अंतिम आधिकारिक घोषणा।
आने वाले समय में विधेयक के प्रावधान, परिसीमन की प्रक्रिया और महिला आरक्षण के क्रियान्वयन से जुड़ी आधिकारिक जानकारी ही तय करेगी कि प्रदेश का राजनीतिक नक्शा किस तरह बदलेगा।
यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो इसका प्रभाव सिर्फ विधानसभा में महिलाओं की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा। इससे राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन नीति, क्षेत्रीय नेतृत्व की दावेदारी और चुनावी रणनीतियों में भी बदलाव आ सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि प्रस्तावित गणित को अंतिम स्वरूप कब और किस प्रक्रिया से मिलता है।
तथ्य संबंधी सावधानी: इस समाचार में 135 सीटों और 45 महिला आरक्षित सीटों का उल्लेख प्रस्तावित गणना के रूप में किया गया है। अंतिम संख्या, आरक्षण का स्वरूप और लागू होने की स्थिति की पुष्टि संबंधित आधिकारिक विधेयक एवं अधिसूचनाओं से की जानी चाहिए।
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