सरकारी जमीन की अवैध बिक्री का मामला: पटवारी और गवाह के बाद अब भूमि विक्रेता उजीतराम गिरफ्तार

कूटरचित दस्तावेजों के सहारे शासकीय जमीन को निजी नाम पर चढ़ाकर बेचने का आरोप, कापू पुलिस ने तीसरे आरोपी को भेजा जेल; अन्य आरोपियों की तलाश जारी
रायगढ़। सरकारी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर उसे निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने और फिर रजिस्ट्री के जरिए बेचने के मामले में कापू पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। ग्राम रायमेर में शासकीय भूमि के अवैध अंतरण से जुड़े इस प्रकरण में पुलिस ने अब भूमि विक्रेता उजीतराम को गिरफ्तार किया है। इससे पहले तत्कालीन पटवारी और रजिस्ट्री दस्तावेजों में गवाह रहे एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ताजा गिरफ्तारी के बाद इस मामले में पुलिस की जांच एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि प्रकरण की जड़ें राजस्व अभिलेखों में कथित छेड़छाड़ और जमीन के हस्तांतरण से जुड़ी हुई हैं।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान उजीतराम पिता नान्हीराम (52 वर्ष), निवासी ग्राम रायमेर, थाना कापू के रूप में हुई है। उसे 22 नवंबर 2026 को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। विवेचना में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर से शुरू हुआ पूरा मामला
इस प्रकरण की शुरुआत 11 अगस्त 2026 को हुई, जब तहसीलदार कापू उन्मेश पटेल ने थाना कापू में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में ग्राम पंचायत रायमेर की शासकीय भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कथित कूटरचना और अवैध बदलाव किए जाने का उल्लेख था।
शिकायत के अनुसार, ग्राम रायमेर स्थित खसरा नंबर 479/2, 467/36, 467/25, 467/23, 310/10/ख और 310/10/2 सहित अन्य भूमि के रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। आरोप है कि खसरा बंटाकन की प्रक्रिया और राजस्व अभिलेखों में बदलाव के जरिए सरकारी जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराया गया। इसके बाद कथित रूप से फर्जी पट्टे तैयार कराए गए और दलालों के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री कराकर उसका हस्तांतरण किया गया।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कापू पुलिस ने तत्कालीन पटवारी राकेश साय, मुक्तारधारी कैलाश कुमार जेठवानी उर्फ सोनी, भूमि विक्रेता उजीतराम तथा अनुप्रमाणक साक्षी अगस्तुस खलखो और लालबहादुर यादव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 131/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की। प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
पटवारी की गिरफ्तारी के बाद खुलने लगी कड़ियां
जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले तत्कालीन पटवारी राकेश साय की भूमिका पर कार्रवाई की। थाना प्रभारी निरीक्षक धर्माराम तिर्की के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 सितंबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी राकेश साय (45 वर्ष), निवासी सिविल लाइन धरमजयगढ़ को ग्राम गनपतपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप और प्रिंटर भी जब्त किया था। जांच में इन उपकरणों की भूमिका और कथित दस्तावेजी कूटरचना से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की गई।
इसके बाद पुलिस ने मामले में कथित रूप से शामिल अनुप्रमाणक साक्षी अगस्तुस खलखो (43 वर्ष), पिता अलोइस छंदू खलखो, निवासी पोराडाही को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों में अनुप्रमाणक साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर कैलाश जेठवानी उर्फ सोनी से बातचीत में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।
अब भूमि विक्रेता तक पहुंची पुलिस
इसी कड़ी में 22 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि मामले में फरार चल रहा आरोपी उजीतराम अपने गांव रायमेर में मौजूद है। सूचना के आधार पर कापू पुलिस की टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में जमीन के निजी नाम पर दर्ज होने और बाद में उसके हस्तांतरण से संबंधित तथ्य सामने आए। आरोपी ने बताया कि ग्राम रायमेर की संबंधित शासकीय भूमि तत्कालीन पटवारी राकेश साय द्वारा निजी व्यक्ति के नाम पर दर्ज की गई थी। इसके बाद उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरित किया गया।
विवेचना में यह भी सामने आया कि उजीतराम ने संबंधित भूमि की बिक्री के लिए कैलाश जेठवानी को मुक्तारनामा दिया था और उसके माध्यम से जमीन की बिक्री कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि मामले में उजीतराम की संलिप्तता से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
सरकारी जमीन के दस्तावेजों की जांच पर टिकी नजरें
रायमेर का यह मामला केवल जमीन की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव, कथित फर्जी दस्तावेजों के निर्माण, मुक्तारनामे के जरिए बिक्री और रजिस्ट्री की प्रक्रिया जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। ऐसे मामलों में यह जांच अहम हो जाती है कि शासकीय भूमि को निजी नाम पर दर्ज कराने की प्रक्रिया में किन-किन स्तरों पर दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ और संबंधित लोगों की भूमिका क्या रही।
फिलहाल कापू पुलिस मामले में शेष आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस की आगे की जांच से ही स्पष्ट होगा कि इस कथित जमीन फर्जीवाड़े में कितने लोगों की भूमिका रही और शासकीय भूमि के अंतरण की पूरी प्रक्रिया किस तरह अंजाम दी गई।
नोट: यह समाचार पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति और उसमें दिए गए विवेचना संबंधी तथ्यों पर आधारित है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय में साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगी।
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