🔥🔥“अब स्कूलों में सांप-बिच्छू तक की जिम्मेदारी शिक्षकों पर: डीपीआई का नया आदेश बना चर्चा का विषय”🔥🔥

फ्रीलांस एडिटर अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम बिलासपुर। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही अब एक नई सीमा छूने लगी है। पहले तक आवारा कुत्तों और मवेशियों को स्कूल परिसर से दूर रखने का आदेश था, लेकिन अब शिक्षकों को सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों के प्रवेश को रोकने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है।
डीपीआई ने यह नया निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा हवाला दिया है, ताकि स्कूलों में सुरक्षा को लेकर किसी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए।

डीपीआई के आदेश के बाद बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी सरकारी-अशासकीय स्कूलों को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर को जारी पूर्व आदेश में स्कूल परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों की पहचान कर नगर निगम और जनपद पंचायत को सूचना देने के निर्देश दिए गए थे।
अब ठीक उसके बाद एक और आदेश शिक्षकों के जिम्मे जोड़ दिया गया है—जहरीले जंतुओं की रोकथाम।

शिक्षकों पर बढ़ता दबाव: पढ़ाई से ज्यादा गैर-शैक्षणिक कार्य

अगर पिछले कुछ महीनों के आदेशों पर नजर डालें तो स्थिति साफ दिखती है—
आज स्कूल में अगर कोई बच्चा नदी या तालाब के पास खेलते हुए दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो सीधी जिम्मेदारी प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षकों पर।
स्कूल का भवन जर्जर है और दीवार गिरने से छात्र घायल होता है—जिम्मेदार शिक्षक ही।
मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी हो जाए, खाना खराब हो—जवाबदेही फिर वही।

इसके साथ ही बच्चों का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, एसआईआर, स्मार्ट कार्ड…
और अब नया काम—पालकों के घर-घर जाकर बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए समझाना।

शिक्षकों का कहना है कि हर नए आदेश के साथ कक्षा से बाहर का काम बढ़ रहा है, जबकि पढ़ाई का मूल उद्देश्य पीछे छूट रहा है। कई शिक्षकों ने अनौपचारिक तौर पर बताया कि यह स्थिति शिक्षण कार्य को “प्रशासनिक बोझ” में बदलने लगी है।

सुरक्षा जरूरी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी?

स्कूल परिसरों में सांप-बिच्छू जैसे जीवों का प्रवेश रोकना महत्वपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं।
लेकिन सवाल यह है कि

> क्या इसके लिए शिक्षकों को ही जिम्मेदारी देना उचित है?



ग्रामीण और वन क्षेत्र वाले स्कूलों में ऐसे जीवों का पाया जाना आम बात है।
इन स्कूलों में न तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती है, न ही परिसर की नियमित साफ-सफाई के लिए आवश्यक स्टाफ।
ऐसे में शिक्षक ही चाकू, लकड़ी या झाड़न लेकर सांप-बिच्छू भगाएँ—यह व्यावहारिकता पर सवाल उठाता है।

मौजूदा आदेशों ने बढ़ाई दुविधा

पिछले दिनों जो निर्देश जारी हुए, उनमें बच्चों की निगरानी का दायरा इतना बड़ा कर दिया गया कि प्राचार्यों और शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है।
डर यह कि यदि कोई घटना हो गई तो प्रशासन सीधे-सीधे व्यक्तिगत लापरवाही मानकर कार्रवाई कर देगा।

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए थे, इसलिए इन आदेशों को उन्हीं के अनुपालन में जारी किया गया है।
लेकिन जमीन पर कार्यरत शिक्षकों की आशंका है कि

> “आदेश ऊपर से आते हैं, जिम्मेदारी नीचे तक जाती है।”


स्कूलों में सुरक्षा जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिम्मेदारियों का यह अंबार शिक्षकों को उलझन में डाल रहा है।
एक ओर पढ़ाई के स्तर को सुधारने का दबाव, दूसरी ओर गैर-शैक्षणिक कार्यों की अंतहीन सूची।
अब सांप-बिच्छू रोकने का आदेश आने के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि
क्या शिक्षक शिक्षा देंगे, या व्यवस्थागत खामियों की भरपाई करेंगे?

समाचार सहयोगी मनोज मेहरा