अपर आयुक्त की कुर्सी खाली, सैकड़ों केस लम्बित, रायगढ़ लिंक कोर्ट में पांच महीने से नहीं हो सकी सुनवाई
अमरदीप चौहान/अमरखबर:राजस्व न्यायालयों में हजारों केस क्यों लंबित हैं? इसकी वजह खुद विभाग ही है। न्यायालय चल रहे हैं या नहीं, अधिकारी की पदस्थापना है या नहीं, इसकी कोई समीक्षा ही नहीं की जा रही है। रायगढ़ में हर महीने दो दिन अपर आयुक्त का लिंक कोर्ट लगता है। दिलचस्प बात यह है कि बिलासपुर में पांच महीने से कोई अपर आयुक्त है ही नहीं। रायगढ़ जिले में कई राजस्व मामले इसलिए लंबित हैं क्योंकि सरकार ने अफसर की पदस्थापना नहीं की। बिलासपुर में अपर आयुक्त को जून में हटाया गया था।
इसके बाद डोमन सिंह को अपर आयुक्त बनाया गया। वे एक बार भी लिंक कोर्ट लेने रायगढ़ नहीं आ सके क्योंकि उनका फिर से तबादला कर दिया गया। उनको बस्तर का संभागायुक्त बनाया गया। सरकार ने अपर आयुक्त को हटाया, लेकिन किसी और की पोस्टिंग ही नहीं की। इधर कई अफसर ऐसे हैं जिनका तबादला किया लेकिन वो गए ही नहीं। सरकार ने लिंक कोर्ट की समीक्षा करनी ही बंद कर दी। इस वजह से पांच महीनों से लिंक कोर्ट की फाइलों का ढेर लग गया है। मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बाबू अब केस की तारीख बढ़ाते जा रहे हैं।
बिलासपुर में अपर आयुक्त नहीं होने के कारण रायगढ़ में लंबित मामलों का ढेर लग गया है। जिनके बीच राजस्व विवाद हैं, वे इसे सुलझाने के लिए अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं। जुलाई में डोमन सिंह को बस्तर भेजा गया था। लिंक कोर्ट में उससे पहले ही सुनवाई बंद है। सरकार भी राजस्व मामलों को सुलझाने के बजाय उलझाने में लगी है।
जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान..✍️
