नगर पंचायत ने किया हितग्राही सर्वेक्षण

अमरदीप चौहान/अमरखबर:घरघोड़ा : पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत घरघोड़ा नगर पंचायत सीएमओ श्री निलेश केरकेट्टा के नेतृत्व में नगर के सभी 15 वार्डों में निवासरत जरूरतमंद लोगों को सूचित कर कार्यालय में आमंत्रित किया गया और संबंधित योजना की जानकारी देते हुए पात्रता रखने वाले शहरी आवासहीन लोगों को प्रक्रिया में लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी एवं जरूरी सुझाव दिए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हितग्राहियों का सांकेतिक रूप से सर्वेक्षण प्रपत्र भी भरा गया और प्रथम चरण में योजना से वंचित रहे सभी पात्र हितग्राहियों को 2.0 में लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। इस तरह नगर पंचायत घरघोड़ा में नगरव्यापी हितग्राही सर्वेक्षण का सफलतम कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव राज्य ने शहरी आवासहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राही सर्वेक्षण का कल प्रदेशव्यापी शुभारंभ कर दिया है। श्री साव ने 15 नवंबर को दोपहर ढाई बजे मुंगेली के स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में इसकी विधिवत शुरुआत किए। PM Awas Yojana: केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम चरण में आवासहीन हितग्राहियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे हितग्राही जिन्हें प्रथम चरण में आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है और जो अभी तक आवास की सुविधा से वंचित है, उन्हें द्वितीय चरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हांकित करते हुए आवास के लिए आवेदन की प्रक्रिया और आवास उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की गई।
2.0 में तीन आय वर्ग शामिल
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना को चार श्रेणियों लाभार्थी आधारित निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास तथा ब्याज सब्सिडी योजना में विभाजित किया गया है। भारत सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए तीन आय वर्गों के हितग्राहियों को इसमें शामिल किया है। तीन लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडल्ब्यूएस), छह लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले निम्न आय वर्ग (एलआईजी) एवं नौ लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।