किसानों के शेड पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन! SDM कार्यालय ने पूर्व में जारी किया रहा नोटिस..

सम्पादक जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम धरमजयगढ़, 30 अगस्त 2025 //
हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले हुई कार्रवाई
भारतमाला परियोजना को गति देने हेतु प्रशासन की सतर्क एवं कानूनी कार्रवाई: अवैध निर्माण हटाकर विकास का मार्ग प्रशस्त
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि पर बने अवैध शेडों को आज स्थानीय प्रशासन ने विधिवत प्रक्रिया के तहत जेसीबी मशीनों से हटाया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिली। यह कदम न केवल परियोजना की समयबद्धता सुनिश्चित करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगा।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) कार्यालय ने किसानों को पूर्व में नोटिस जारी कर कृषि भूमि पर बिना अनुमति के शेड निर्माण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे। नोटिस में 28 अगस्त तक स्वयं निर्माण हटाने का समय दिया गया था, जो भारतमाला सड़क परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रशासन ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जो परियोजना के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए उठाया गया आवश्यक कदम है।
हालांकि किसानों ने इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुनवाई लंबित रहने के बावजूद प्रशासन ने परियोजना की प्रगति को प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की। यह निर्णय भारतमाला परियोजना के व्यापक लाभों को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया, जो देशभर में 34,800 किलोमीटर राजमार्गों के विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अब तक इस परियोजना के तहत 19,826 किलोमीटर सड़कें पूरी हो चुकी हैं, जो लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार ला रही हैं।
किसानों के आरोपों के जवाब में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भू-अर्जन की अधिसूचना प्रक्रिया पारदर्शी रूप से चल रही है और सभी प्रभावित पक्षों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। SDM कार्यालय ने बिक्री, भूखंड विभाजन एवं नए निर्माण पर रोक के आदेश को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को भी तेज किया है। प्रशासन का यह प्रयास किसानों के हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय विकास परियोजना को आगे बढ़ाने का उदाहरण है।
प्रशासन की इस सक्रियता से क्षेत्र में भारतमाला परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा और ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधाओं का लाभ पहुंचाएगा। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे सहयोग करें ताकि विकास कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके।