छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदने का सुनहरा मौका: 1 जुलाई से पहले करें निवेश, मिलेगा किसानों को बेहतर मुआवजा
सम्पादक जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायपुर: छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। 1 जुलाई 2025 से राज्य में नई गाइडलाइन दरें लागू होने जा रही हैं, जिससे जमीन की कीमतों में 10 से 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। पंजीयन विभाग ने 33 जिलों में बाजार मूल्यों का सर्वे पूरा कर लिया है, और खासकर रायपुर के 50 किलोमीटर दायरे में जमीनें और आकर्षक निवेश बनेंगी। यह बदलाव 8 साल बाद हो रहा है, जो किसानों, निवेशकों और सरकार के लिए लाभकारी साबित होगा।
किसानों के लिए वरदान
नई गाइडलाइन दरें किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं। अब तक जमीन अधिग्रहण में पुरानी दरों के आधार पर कम मुआवजा मिलता था, जबकि बाजार में जमीनें कई गुना महंगी थीं। नई दरों से सड़क किनारे की उपजाऊ और प्रमुख स्थानों की जमीनों का मुआवजा बाजार मूल्य के करीब होगा, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिलेगा।
पारदर्शिता और ब्लैक मनी पर लगाम
नई दरें जमीन के लेन-देन को और पारदर्शी बनाएंगी। अभी तक कम गाइडलाइन दरों के कारण बिल्डर और विक्रेता रजिस्ट्री में कम राशि दिखाकर बाकी नकद लेते थे, जिससे काला धन बढ़ता था। अब बाजार दर के करीब गाइडलाइन दरें होने से यह अंतर कम होगा, और सौदे अधिक ईमानदार होंगे। इससे आम खरीदारों को भी फायदा होगा।
सरकार की आय में बढ़ोतरी
नई गाइडलाइन दरों से सरकार को पंजीयन शुल्क और स्टांप ड्यूटी से मिलने वाला राजस्व बढ़ेगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ को 2,900 करोड़ रुपये सालाना मिलते हैं, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम है। नई दरों से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसका उपयोग विकास कार्यों में होगा।
जल्दी करें निवेश
जून के अंतिम सप्ताह में नई दरों की सूची प्रकाशित होगी, और 1 जुलाई से सभी रजिस्ट्रियां नई दरों पर होंगी। निवेशकों के लिए यह मौका है कि वे अभी कम कीमत पर जमीन खरीदकर भविष्य में बढ़ती कीमतों का लाभ उठाएं। यह बदलाव छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और जमीन बाजार में नई संभावनाएं खोलेगा।
