500 एकड़ जमीन मामले में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, किसानों को मिली बड़ी जीत
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नया रायपुर के 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले में किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) को किसानों से पुनः समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के अनुसार 75% किसानों की सहमति आवश्यक है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार और एनआरडीए को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और किसानों के साथ नए सिरे से वार्ता करनी होगी। हाईकोर्ट के निर्णय से नया रायपुर परियोजना में भी देरी की संभावना है, जिससे इसकी लागत में वृद्धि हो सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना किसानों की सहमति के योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
फैसले के मुख्य बिंदु:
नए भूमि अधिग्रहण कानून का प्रभाव पुरानी प्रक्रियाओं पर भी पड़ेगा।
यदि धारा 6 का प्रकाशन 1 जनवरी 2014 से पहले किया गया था, तो एक वर्ष के भीतर भू अर्जन अवार्ड करना आवश्यक था।
समय सीमा के बाद किया गया भू अर्जन अवार्ड शून्य माना जाएगा।
एनआरडीए को पुनः किसानों से समझौता करना होगा, क्योंकि 75% किसानों की सहमति जरूरी है।
नए भूमि अधिग्रहण कानून का प्रभाव पुरानी प्रक्रियाओं पर भी पड़ेगा।
यदि धारा 6 का प्रकाशन 1 जनवरी 2014 से पहले किया गया था, तो एक वर्ष के भीतर भू अर्जन अवार्ड करना आवश्यक था।
समय सीमा के बाद किया गया भू अर्जन अवार्ड शून्य माना जाएगा।
एनआरडीए को पुनः किसानों से समझौता करना होगा, क्योंकि 75% किसानों की सहमति जरूरी है।
नवा रायपुर किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों के अधिकारों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह तो केवल रीको गांव का मामला है, जबकि नया रायपुर क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण से जुड़ी 96 अन्य याचिकाएं भी कोर्ट में लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों ने कई बार सरकार से बातचीत की कोशिश की है, लेकिन मौजूदा सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है।
चंद्राकर ने आगे कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद दौरान पर्यावास मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने बैठक का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी स्तर पर सरकार और किसानों के बीच कोई बैठक नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार, एनआरडीए इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
नया रायपुर परियोजना पर संकट:
इस फैसले के बाद नया रायपुर परियोजना की प्रगति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी से योजना की लागत बढ़ने की संभावना है।
