सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की चाबी है RTI, पंचायत से पटवारी तक जवाबदेही तय करने का कानूनी हथियार
गांव की सड़क, नाली और मनरेगा से लेकर जमीन के नामांतरण तथा सरकारी स्कूलों के बजट तक की जानकारी अब सरकारी दफ्तरों के रिकॉर्ड से हासिल की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिक मांग सकते हैं दस्तावेज, भुगतान विवरण, निरीक्षण रिपोर्ट और सरकारी आदेश; जानिए आवेदन से अपील तक की पूरी प्रक्रिया।
गांव में सड़क बनी, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर सवाल हैं। पंचायत के खाते में विकास कार्यों के लिए राशि आई, मगर उसका इस्तेमाल कहां हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। किसी किसान का नामांतरण महीनों से लंबित है या सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर संदेह है। ऐसी परिस्थितियों में केवल शिकायत करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI) का इस्तेमाल कर संबंधित सरकारी विभागों से उपलब्ध दस्तावेज और अभिलेख हासिल कर सकते हैं।
दरअसल, सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए RTI एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा वैधानिक अधिकार है। इसके जरिए नागरिक सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध रिकॉर्ड, फाइलों की नोटशीट, स्वीकृति आदेश, भुगतान विवरण, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांग सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, राजस्व और शिक्षा विभाग से संबंधित कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां आम नागरिकों को यह तक पता नहीं होता कि किसी सरकारी काम की वास्तविक स्थिति जानने के लिए किस तरह का आवेदन करना चाहिए। ऐसे में सही सवाल और संबंधित दस्तावेजों की मांग RTI को प्रभावी बना सकती है।
पंचायत के कामकाज का हिसाब मांगने का अधिकार
ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए अलग-अलग मदों में राशि प्राप्त होती है। सड़क, नाली, सीसी रोड, पुलिया, पेयजल और अन्य निर्माण कार्यों पर सरकारी धन खर्च किया जाता है।
यदि किसी ग्रामीण को किसी निर्माण कार्य की लागत, गुणवत्ता या भुगतान को लेकर संदेह है, तो वह संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध रिकॉर्ड मांग सकता है।
पंचायत से संबंधित ये 10 सवाल उपयोगी हो सकते हैं :
1. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ग्राम पंचायत को विभिन्न सरकारी योजनाओं और मदों से प्राप्त राशि का वर्षवार एवं योजनावार विवरण तथा आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
2. पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत एवं कराए गए सभी विकास कार्यों की सूची, कार्य का नाम, स्वीकृत लागत, कार्य प्रारंभ और पूर्णता की तारीख सहित उपलब्ध कराई जाए।
3. पंचायत में निर्मित सीसी रोड, नाली, पुलिया और अन्य निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यादेश की प्रमाणित प्रतियां दी जाएं।
4. संबंधित निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका (MB), मूल्यांकन विवरण, बिल, वाउचर और भुगतान से संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
5. 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि, व्यय और शेष राशि का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराया जाए।
6. मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची, मस्टर रोल, मजदूरों की उपस्थिति और किए गए मजदूरी भुगतान का विवरण दिया जाए।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों की सूची, स्वीकृति आदेश और किस्त भुगतान से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रतियां दी जाएं।
8. पिछले तीन वर्षों में आयोजित ग्रामसभाओं की बैठक की सूचना, कार्यवाही रजिस्टर और पारित प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
9. पंचायत के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम, निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण के बाद की गई कार्रवाई की प्रतियां दी जाएं।
10. पिछले तीन वर्षों की पंचायत ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट आपत्तियों और उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं।
इन दस्तावेजों के आधार पर नागरिक यह समझ सकते हैं कि किसी कार्य को कितनी राशि में स्वीकृति मिली, कितना भुगतान हुआ और सरकारी रिकॉर्ड में कार्य की क्या स्थिति दर्ज है।
जमीन के मामलों में पटवारी कार्यालय से ऐसे मांगें जानकारी
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवाद और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियां आम नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती हैं। खसरा, बी-1, नामांतरण, सीमांकन और भूमि रिकॉर्ड में संशोधन जैसे मामलों में संबंधित राजस्व कार्यालयों में उपलब्ध दस्तावेजों की जानकारी RTI के माध्यम से मांगी जा सकती है।
पटवारी एवं राजस्व विभाग से पूछे जा सकने वाले पांच महत्वपूर्ण सवाल :
11. ग्राम ______, पटवारी हल्का ______, तहसील ______ स्थित खसरा नंबर ______ से संबंधित वर्तमान खसरा, बी-1 और उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान की जाएं।
12. संबंधित भूमि के संबंध में पिछले तीन वर्षों में दर्ज नामांतरण प्रविष्टियों, आदेशों और उपलब्ध संबंधित राजस्व अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
13. नामांतरण आवेदन क्रमांक ______ पर अब तक की गई कार्रवाई, फाइल नोटशीट, पारित आदेश और वर्तमान स्थिति से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां दी जाएं।
14. सीमांकन आवेदन क्रमांक ______ पर की गई कार्रवाई, सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा और संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
15. ग्राम ______ के पटवारी हल्का में पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि रिकॉर्ड में किए गए संशोधनों से संबंधित आदेशों और उपलब्ध अभिलेखों की प्रतियां प्रदान की जाएं।
ध्यान देने योग्य बात: अपने भूमि संबंधी मामले में आवेदन करते समय खसरा नंबर, ग्राम, तहसील और आवेदन क्रमांक स्पष्ट लिखना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति की निजी जानकारी मांगने पर RTI अधिनियम की धारा 8 सहित लागू अपवादों और तीसरे पक्ष से संबंधित प्रावधानों का परीक्षण किया जा सकता है।
सरकारी स्कूलों में खर्च और सुविधाओं का रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं
सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए शासन की ओर से विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें विद्यालय विकास, मध्यान्ह भोजन, पाठ्यपुस्तक, गणवेश, छात्रवृत्ति, भवन मरम्मत और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।
अभिभावक अथवा कोई भी नागरिक संबंधित लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर स्कूल की व्यवस्था और सरकारी राशि के उपयोग की जानकारी मांग सकता है।
सरकारी स्कूल से संबंधित पांच महत्वपूर्ण सवाल :
16. पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में विद्यालय को प्राप्त सरकारी अनुदान, योजना मदवार आवंटन और व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
17. विद्यालय में स्वीकृत शिक्षक पदों, वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों और रिक्त पदों की संख्या से संबंधित अभिलेखों की प्रतियां दी जाएं।
18. मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्राप्त खाद्यान्न, आवंटित राशि, खर्च और स्टॉक रजिस्टर से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रदान की जाएं।
19. विद्यार्थियों को वितरित निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, गणवेश और छात्रवृत्ति से संबंधित प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
20. पिछले तीन वर्षों में विद्यालय भवन, शौचालय, पेयजल और अन्य विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि, कार्यादेश, बिल, भुगतान तथा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां दी जाएं।
RTI आवेदन कहां और कैसे जमा करें?
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी (PIO/SPIO) को दिया जाता है।
आवेदन तैयार करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
– संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी का नाम अथवा पदनाम और कार्यालय का पता लिखें।
– जिस विषय की जानकारी चाहिए, उसकी अवधि स्पष्ट करें।
– सवालों को क्रमवार और सरल भाषा में लिखें।
– दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगें।
– आवेदन शुल्क नियमानुसार जमा करें।
– आवेदन कार्यालय में जमा करने पर प्राप्ति रसीद लें अथवा डाक से भेजने पर पावती सुरक्षित रखें।
पंचायत, राजस्व और शिक्षा विभाग अलग-अलग लोक प्राधिकरण हो सकते हैं। इसलिए अलग-अलग विभागों से संबंधित जानकारी के लिए पृथक आवेदन देना अधिक व्यावहारिक रहता है।
कितने दिनों में मिलनी चाहिए जानकारी?
RTI अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
कुछ महत्वपूर्ण समय सीमाएं इस प्रकार हैं :
– सामान्य आवेदन: 30 दिन।
– जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित मामला: 48 घंटे।
– APIO के माध्यम से आवेदन: सामान्यतः 5 दिन अतिरिक्त।
– प्रथम अपील का निपटारा: 30 दिन, लिखित कारण दर्ज कर अधिकतम 45 दिन।
– द्वितीय अपील: निर्धारित परिस्थितियों में संबंधित सूचना आयोग के समक्ष 90 दिनों के भीतर।
यदि आवेदन किसी दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो धारा 6(3) के अनुसार उसे संबंधित प्राधिकरण को सामान्यतः पांच दिनों के भीतर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
जवाब नहीं मिले तो कहां करें अपील?
यदि निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिलती, अधूरी जानकारी दी जाती है अथवा अनुचित रूप से सूचना देने से इनकार किया जाता है, तो आवेदक प्रथम अपील कर सकता है।
प्रथम अपील: संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) के समक्ष की जाती है। सामान्यतः जवाब मिलने अथवा जवाब देने की समय सीमा समाप्त होने से 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।
द्वितीय अपील: प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने अथवा निर्धारित समय में निर्णय नहीं मिलने पर संबंधित राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जा सकती है। इसकी सामान्य समय सीमा 90 दिन है।
इसके अलावा, अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत निर्धारित परिस्थितियों में सूचना आयोग में शिकायत भी की जा सकती है। शिकायत और द्वितीय अपील अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
धारा 20 के तहत बिना उचित कारण सूचना देने में देरी, अनुचित इनकार अथवा अन्य निर्धारित उल्लंघनों पर सूचना आयोग संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये, अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। यह निर्णय आयोग करता है, आवेदक स्वयं जुर्माना नहीं लगा सकता।
RTI आवेदन का सरल प्रारूप
सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय – __________________
तहसील/जनपद – _______________
जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ़।
विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने बाबत।
महोदय,
निवेदन है कि मुझे आपके कार्यालय से संबंधित निम्नलिखित अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त करनी है।
1. संबंधित विषय/कार्य का नाम : __________।
2. संबंधित ग्राम/कार्यालय : __________।
3. जानकारी की अवधि : __________ से __________ तक।
4. मांगे गए दस्तावेज : __________।
5. संबंधित आदेश, नोटशीट, भुगतान विवरण और निरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
अतः निवेदन है कि अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।
आवेदक का नाम: __________
पूरा पत्राचार पता: __________
दिनांक: __________
हस्ताक्षर: __________
RTI का इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से बचें
सूचना का अधिकार किसी अधिकारी से सवाल-जवाब करने या आरोपों की पुष्टि करवाने का माध्यम नहीं है। इसका उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना है।
इसलिए आवेदन में यह लिखने के बजाय कि अधिकारी ने काम क्यों नहीं किया, यह मांगना अधिक उचित होगा कि संबंधित आवेदन पर हुई कार्रवाई की नोटशीट, आदेश और पत्राचार की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
इसी तरह, किसी निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, यह निष्कर्ष पूछने के बजाय तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, भुगतान बिल, गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट मांगी जा सकती है।
यदि रिकॉर्ड बहुत अधिक है, तो धारा 2(j) के तहत संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने का अनुरोध भी किया जा सकता है। निरीक्षण के बाद आवश्यक पृष्ठों की प्रमाणित प्रतियां मांगी जा सकती हैं।
जानकारी ही जवाबदेही की पहली सीढ़ी
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी धन और सार्वजनिक योजनाओं का हिसाब जानना नागरिकों का अधिकार है। ग्राम पंचायत से लेकर तहसील कार्यालय और सरकारी स्कूल तक, हर सार्वजनिक संस्था के कामकाज में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।
RTI के जरिए कोई भी नागरिक सरकारी रिकॉर्ड को समझ सकता है, प्रशासनिक प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति जान सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित विभाग में शिकायत अथवा कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकता है।
हालांकि, केवल RTI से किसी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार साबित नहीं होता और न ही आवेदन देने मात्र से लंबित काम का निस्तारण सुनिश्चित होता है। लेकिन दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठाने और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया जरूर मजबूत होती है।
जागरूक नागरिक बनिए, रिकॉर्ड मांगिए और तथ्यों के आधार पर सवाल उठाइए। क्योंकि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता केवल कानून से नहीं, बल्कि उस कानून के जागरूक इस्तेमाल से भी आती है।
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