पटवारियों की हड़ताल के बीच आरआई का भी कार्य बहिष्कार, राजस्व व्यवस्था पर दोहरी मार; तहसीलों में भटक रहे किसान और आम नागरिक

छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का कामकाज लगातार प्रभावित, 450 आरआई सर्किलों में पद रिक्त होने का दावा; अतिरिक्त प्रभार, संसाधनों की कमी और लंबित मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षकों ने खोला मोर्चा
रायगढ़। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली इन दिनों दोहरे दबाव से गुजर रही है। एक ओर पटवारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, वहीं अब राजस्व निरीक्षकों (आरआई) के भी विरोध में उतरने से तहसीलों में कामकाज प्रभावित होने की स्थिति और गंभीर हो गई है। मंगलवार, 17 नवंबर को प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक अपनी मांगों और पटवारी संघ के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
राजस्व विभाग की इस खींचतान के बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है, जिनका रोजमर्रा का काम सरकारी राजस्व कार्यालयों पर निर्भर है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, जमीन का सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, फसल सत्यापन तथा राजस्व न्यायालयों से जुड़े प्रकरणों में लोगों को समय पर राहत नहीं मिल पा रही है। किसान अपने जमीन संबंधी काम के लिए परेशान हैं तो आम नागरिक प्रमाण पत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए तहसीलों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
पटवारी के बाद आरआई का काम भी प्रभावित, आखिर व्यवस्था संभालेगा कौन?
पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान राजस्व निरीक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां डालने का मुद्दा अब उनके विरोध की प्रमुख वजह बनकर सामने आया है। राजस्व निरीक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के मुताबिक, पटवारियों के कार्य प्रभावित होने के बाद कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आरआई को सौंपी जा रही हैं। पहले से ही अतिरिक्त प्रभार और सीमित संसाधनों के बीच काम कर रहे निरीक्षकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने से व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हो रही हैं।
संघ का कहना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वे का अनुमोदन, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का सत्यापन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों की जांच और पटवारी हल्कों का अतिरिक्त प्रभार जैसे कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसके बावजूद मौजूदा व्यवस्था में निरीक्षकों से एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाने की अपेक्षा की जा रही है।
450 आरआई सर्किल खाली, अतिरिक्त प्रभार से बढ़ रहा कार्यभार
राजस्व निरीक्षक संघ ने प्रदेश की मैदानी व्यवस्था को लेकर गंभीर स्थिति का हवाला दिया है। संघ के अनुसार प्रदेश में करीब 450 राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं, जहां पद रिक्त होने के कारण दूसरे निरीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है। एक आरआई सर्किल में तीन से लेकर 100 गांव तक शामिल होने की बात भी संघ ने कही है।
ऐसी स्थिति में एक निरीक्षक को अपने मूल कार्यक्षेत्र के साथ दूसरे सर्किलों की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। राजस्व संबंधी मामलों में स्थल निरीक्षण, सीमांकन, जांच प्रतिवेदन और न्यायालयीन कार्यवाही जैसे कामों के लिए मौके पर जाना आवश्यक होता है। ऐसे में सीमित कर्मचारियों के सहारे बढ़ते कार्यभार का असर काम की गति और आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ना स्वाभाविक है।
संसाधन से लेकर पदोन्नति तक, कई मांगों पर शासन से जवाब की अपेक्षा
राजस्व निरीक्षक संघ ने अपनी मांगों में केवल वेतन और पदोन्नति का विषय नहीं उठाया है, बल्कि मैदानी कामकाज को सुचारु बनाने के लिए आवश्यक सुविधाओं की मांग भी की है।
संघ की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग का मानदेय, फील्ड कार्य के लिए चैनमैन की व्यवस्था, वेतन विसंगतियों का निराकरण और रिक्त पदों पर भर्ती शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक सर्किल का प्रभार संभालने पर अलग से मानदेय देने तथा विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी रखी गई है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक से संबंधित तकनीकी समस्याओं को दूर करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। संघ का तर्क है कि तकनीकी व्यवस्था में खामियां और मैदानी स्तर पर संसाधनों की कमी रहने से कर्मचारियों के साथ किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कर्मचारियों की मांगें अपनी जगह, जनता की परेशानी का समाधान भी जरूरी
राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों की मांगों पर शासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी भी विभाग की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए पर्याप्त कर्मचारी, संसाधन और काम के अनुरूप सुविधाएं जरूरी हैं। लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों के आंदोलन का खामियाजा आम जनता को अनिश्चितकाल तक न भुगतना पड़े।
राजस्व विभाग सीधे किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों से जुड़ा हुआ विभाग है। यहां एक प्रमाण पत्र, सीमांकन रिपोर्ट या नामांतरण की प्रक्रिया में देरी कई बार लोगों के आर्थिक और कानूनी हितों को प्रभावित कर सकती है।
ऐसे में शासन और कर्मचारी संगठनों के बीच जल्द संवाद स्थापित होना चाहिए। लंबित मांगों पर समयबद्ध निर्णय लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, ताकि आंदोलन और प्रशासनिक गतिरोध के बीच आम नागरिकों के जरूरी काम पूरी तरह ठप न हों।
अब निगाहें शासन के अगले कदम पर हैं। सवाल सिर्फ कर्मचारियों की मांगों के समाधान का नहीं, बल्कि उस राजस्व व्यवस्था को पटरी पर लाने का भी है, जिसके भरोसे किसान अपनी जमीन और आम नागरिक अपने जरूरी सरकारी काम पूरे कराने के लिए तहसीलों तक पहुंचते हैं।
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