कुटीर उद्योगों को बढ़ावा: खादी बोर्ड ने शुरू की ऋण वितरण प्रक्रिया, युवाओं को मिलेगा 35% तक अनुदान
फ्रीलांस एडिटर अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़, 11 दिसम्बर 2025। बेरोजगार युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए राज्य सरकार ने कुटीर उद्योगों की स्थापना को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक ऋण एवं अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोर्ड का कहना है कि पात्र आवेदकों को परियोजना लागत के अनुरूप 35 प्रतिशत तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
सहायक संचालक, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड रायगढ़ ने बताया कि इच्छुक युवा सीधे जिला पंचायत रायगढ़ स्थित खादी ग्रामोद्योग शाखा में संपर्क कर सकते हैं। जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 7898985249 भी जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : छोटे उद्योगों को मिलेगा सहारा
राज्य शासन की इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के इच्छुक आवेदकों को सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलेगा।
सेवा क्षेत्र—साइकिल व मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, वीडियोग्राफी, टेंट हाउस, च्वाइस सेंटर, होटल आदि के लिए ₹1 लाख तक की परियोजना स्वीकृत की जाएगी।
विनिर्माण क्षेत्र—दोना-पत्तल, मसाला, साबुन, दलिया, पशुचारा, फेब्रिकेशन, दुग्ध-उत्पाद, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं नूडल्स निर्माण जैसे उद्योगों के लिए ₹3 लाख तक का ऋण अनुमोदित होगा।
परियोजना लागत पर 35% तक का अनुदान दिया जाएगा, जबकि लाभार्थी को 5% स्वयं की हिस्सेदारी जोड़नी होगी।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : बड़े प्रोजेक्ट भी होंगे लाभान्वित
केंद्र सरकार की इस योजना में ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों के आवेदकों के लिए व्यापक अवसर हैं।
सेवा क्षेत्र में ₹20 लाख तक
विनिर्माण क्षेत्र में ₹50 लाख तक
का बैंक ऋण उपलब्ध होगा।
अनुदान की दरें इस प्रकार तय हैं—
ग्रामीण क्षेत्र के SC/ST/OBC आवेदक : 35%
शहरी क्षेत्र के SC/ST/OBC आवेदक : 25%
सामान्य वर्ग पुरुष : ग्रामीण में 25%, शहरी में 15% अनुदान।
इस योजना के लिए आवेदन PMEGP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
कुटीर उद्योग स्थापित करने इच्छुक आवेदकों को आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा—
आधार कार्ड
जाति व निवास प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा प्रमाणित)
पासपोर्ट आकार फोटो
न्यूनतम 8वीं तक की शैक्षणिक योग्यता प्रमाणित
ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
पैन कार्ड
बैंक पासबुक की प्रति
अन्य दस्तावेज आवश्यकतानुसार
युवाओं के लिए बड़ा अवसर
सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से जिले के युवाओं के लिए स्वरोजगार की राह आसान होगी। सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में छोटे उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
समाचार सहयोगी सिकंदर चौहान
