🇮🇳🇮🇳🇮🇳जनसुनवाई की दस्तक से फिर गरमाया माहौल : रायगढ़ के बाद अब सारंगढ़ में ‘ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी’ पर उठे सवाल🇮🇳🇮🇳🇮🇳

एडिटर जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम सारंगढ़-बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़

औद्योगिक विस्तार की आड़ में लगातार हो रही जनसुनवाई अब जनता के सब्र की सीमा को लांघने लगी है। रायगढ़ जिले में जहाँ अडानी और जिंदल जैसी बड़ी कंपनियों की परियोजनाओं के विरोध की गूंज अब भी ठंडी नहीं पड़ी, वहीं अब पड़ोसी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ भी इसी राह पर कदम बढ़ा रहा है।

यहां ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि. की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइंस परियोजना को लेकर 17 नवम्बर 2025 को जनसुनवाई तय की गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह वही जनसुनवाई है, जो पहले 24 सितम्बर 2025 को होनी थी, लेकिन ग्रामीणों के प्रचंड विरोध के चलते उसे स्थगित करना पड़ा था।


268 करोड़ की परियोजना, 5 गांवों पर असर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायगढ़ निवासी मुकेश डालमिया के नेतृत्व वाली इस कंपनी ने करीब 189.509 हेक्टेयर कृषि भूमि पर यह खनन व क्रशिंग परियोजना प्रस्तावित की है।
यह भूमि जोगनीपाली, कपिस्दा, सरसरा, लालाधूरवा और धौंरा भाठा गांवों की है — जहां सैकड़ों किसान पीढ़ियों से खेती करते आए हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 268 करोड़ रुपये बताई गई है।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि लाइम स्टोन माइनिंग शुरू हुई तो क्षेत्र का पर्यावरण, खेती और जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। पिछले अनुभवों के आधार पर लोगों की मुख्य चिंता ब्लास्टिंग, डस्ट पॉल्यूशन, भूजल स्तर में गिरावट और खेती की बर्बादी को लेकर है।


ग्रामीणों का कहना — “हम विकास नहीं, विनाश का विरोध कर रहे हैं”

जनसुनवाई की घोषणा होते ही प्रभावित गांवों में बैठकें शुरू हो चुकी हैं। ग्रामीण संगठनों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन बिना पर्याप्त जानकारी और अध्ययन के ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति दे रहा है।

कपिस्दा गांव के एक किसान ने कहा —

> “हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी जमीन, पानी और हवा की कीमत पर नहीं। पिछली बार भी यही कहा गया था कि रोज़गार मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ धूल और बीमारी मिली।”




जनता बनाम कॉर्पोरेट : सुशासन के दावों पर सवाल

छत्तीसगढ़ सरकार विकास और निवेश के दावे कर रही है, मगर धरातल पर जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है। रायगढ़ में हाल ही में स्थगित हुई अडानी और जिंदल समूह की जनसुनवाई ने यह साबित कर दिया है कि अब ग्रामीण बिना सुने नहीं रहेंगे।

अब सारंगढ़ की यह जनसुनवाई भी एक अग्निपरीक्षा बन चुकी है — कि क्या सरकार जनता की आवाज़ सुनेगी या कॉर्पोरेट दबाव के आगे झुकेगी।


क्या फिर स्थगित होगी 17 नवम्बर की जनसुनवाई?

17 नवम्बर को प्रस्तावित ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी की जनसुनवाई को लेकर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। ग्रामीणों का विरोध देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि यह जनसुनवाई भी पिछले उदाहरणों की तरह स्थगन की राह पकड़ सकती है।

पर्यावरणविदों का कहना है कि राज्य में इस समय खनन आधारित परियोजनाओं की बाढ़ है, लेकिन उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का कोई समुचित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा।


संपादकीय दृष्टि :

जनसुनवाई लोकतंत्र का वह दर्पण है, जिसमें जनता अपनी बात रखती है। लेकिन जब “सुनवाई” महज़ औपचारिकता बन जाए और “जन” की आवाज़ औद्योगिक शोर में दब जाए, तो लोकतांत्रिक संवेदनशीलता खतरे में पड़ जाती है।
अब फैसला सरकार को करना है — जन की सुनवाई होगी या जनसुनवाई का नाटक दोहराया जाएगा।

समाचार सहयोगी सुधीर चौहान की रिपोर्ट