7 साल पहले चावल का गबन, तात्कालीन सचिव, सरपंच पर FIR

सम्पादक अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़। राशन दुकानों में कई सालों से हुए भारी मात्रा में चावल गबन पर अब कार्रवाई हो रही है। कांदागढ़ के राशन दुकान में तो 2018 में ही 232 क्विंटल चावल गबन कर लिया गया था। इसकी भरपाई के लिए आरआरसी जारी हुई लेकिन सचिव ने ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर कोर्ट से आदेश के बाद पुसौर थाने मेें एफआईआर दर्ज करवाया गया है। जिसमें सचिव कृष्णचंद्र कर्ष, सरपंच सोमती सिदार, प्रशांत सेठ, गौरहरि निषाद और टिकेश्वर सेठ के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जा चुका है।
पीडीएस दुकानों के जरिए गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। सरकार अरबों रुपए इसमें खर्च कर रही है। गरीबों के अनाज को दुकानों में ही गबन कर लिया जा रहा है। पुसौर के कांदागढ़ में पीडीएस दुकान का संचालन सात साल से ग्राम पंचायत ही कर रहा था। तत्कालीन सचिव कृष्णचंद्र कर्ष, सरपंच सोमती सिदार, प्रशांत सेठ, गौरहरि निषाद और टिकेश्वर सेठ ने जून, जुलाई और अगस्त 2018 की सामग्री का वितरण ही नहीं किया। 20 और 21 अगस्त 2018 को जांच की गई। दुकान खुलवाकर जांच की गई तो 232 क्विं. चावल, 14.53 क्विं. शक्कर, 4.16 क्विं. नमक और 1369 लीटर केरोसिन कम पाया गया।
इसकी भरपाई के लिए सचिव कृष्णचंद्र कर सहित पांचों को नोटिस दिया गया। वसूली के लिए एसडीएम द्वारा आरआरसी भी जारी की गई। लेकिन सचिव ने कलेक्टर न्यायालय में अपील की। वहां से अपील खारिज होने के बाद खाद्य विभाग ने पुसौर थाने में एफआईआर कराई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन किया गया। इस पर सचिव कृष्णचंद्र कर्ष, सरपंच सोमती सिदार, प्रशांत सेठ, गौरहरि निषाद और टिकेश्वर सेठ के विरुद्ध शनिवार को भादंसं 1860 की धारा 409, 34, आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 3, 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
आगामी कुछ दिनों में कई दुकानों पर गिरेगी गाज
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने पीडीएस दुकानों में गबन के मामलों में कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसलिए पुराने गबन के मामलों को निराकृत करने अब निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। आरआरसी जारी होने के बाद कुर्की की कार्रवाई नहीं की जाती। एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी में भी समय लगाया जाता है। मार्च 2025 की स्थिति में भी करीब 95 दुकानों में सामग्री की कमी पाई गई है। इस पर कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कई दुकानों पर कार्रवाई होगी।