सम्पादक जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायगढ़। जिले में औद्योगिक इकाइयों में लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं और इनमें मजदूरों व कर्मचारियों की असमय मृत्यु ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय सामाजिक संगठन “रायगढ़ बचाओ-लड़ेंगे रायगढ़” ने इन हादसों के लिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कलेक्टर रायगढ़ को पत्र सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
पत्र में विशेष रूप से औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उपसंचालक मनीष श्रीवास्तव के 10 वर्षों के कार्यकाल की गहन जांच का आग्रह किया गया है। संगठन के सदस्यों- विनय शुक्ला, डी.डी. सुपकर, तिजेश जायसवाल, रविकांत यादव, ऋषभ मिश्रा, सुरेंद्र पटेल, धनी केशरवानी, इनाम सिद्दीकी, लालू महिलांगे, अभिषेक चौहान, सुयश ठेठवार, नगेंद्र यादव और राजू देवांगन- ने आरोप लगाया कि श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभाग केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित है। उनके कार्यकाल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं और मृतकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।
संगठन ने बताया कि मार्च 2025 से अब तक जिले के उद्योगों में हुई दुर्घटनाओं में 12 मजदूरों और कर्मचारियों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद उपसंचालक पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि श्रीवास्तव ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को उद्योगों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करवाया और शासकीय नियमों की अवहेलना की। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने सहायक ग्रेड-02 को जनसूचना अधिकारी नियुक्त कर दिया, जो नियमों के खिलाफ है। सूचना के अधिकार के तहत दुर्घटनाओं और कार्रवाइयों की जानकारी मांगने पर या तो जवाब नहीं दिया जाता या अपूर्ण जानकारी दी जाती है।
संगठन ने यह भी उजागर किया कि राज्य सूचना आयोग ने प्रकरण क्रमांक ए/4393/2023 में श्रीवास्तव की इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी और आदेश दिया था कि उपसंचालक स्वयं जनसूचना अधिकारी बनें, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया।
“रायगढ़ बचाओ-लड़ेंगे रायगढ़” ने मांग की है कि एक स्वतंत्र समिति गठित कर श्रीवास्तव के कार्यकाल की जांच हो, जिसमें उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों, विभागीय वाहन के उपयोग और सुरक्षा मानकों के पालन की स्थिति का ब्योरा शामिल हो। संगठन ने इस पत्र की प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, श्रम व उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, जिले के विधायकों और विभागीय प्रमुख सचिव को भी भेजी है।
संगठन का कहना है कि मजदूरों और कर्मचारियों की जान बचाना सर्वोपरि है। सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करवाकर औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टाला जा सके।
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