पंचायत सचिवों को आश्वासन, सरकार ने दी सहमति, आंदोलन!

सम्पादक अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा 17 मार्च 2025 से चल रहे आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद पंचायत सचिवों की मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके आधार पर संघ ने अपने आंदोलन को आगामी आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है।

प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा द्वारा तैयार किए गए पत्र में इस प्रकार की सहमति का उल्लेख किया गया है:
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामुदायिक समिति द्वारा जनवरी 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर शासन स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है।
शासन स्तर पर किसी भी आदेश के पहले सचिवों के बारे में विचार और अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।
वर्तमान में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर पंचायत सचिवों के वेतन संरचना में सुधार किया जाएगा।
आंदोलन अवधि के वेतन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने सरकार के रुख की पुष्टि करते हुए आंदोलन को अंतिम रूप देने की जानकारी दी और उम्मीद जताई कि सहमति के ठोस चरण ही शुरू होंगे।