🇮🇳सारंगढ़ में ग्रीन सस्टेनेबल खदान के खिलाफ उबाल — पांच गांवों के किसानों का कलेक्टोरेट घेराव, जनसुनवाई निरस्त करने की मांग तेज🇮🇳

फ्रीलांस एडिटर जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम सारंगढ़, 13 नवंबर।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में प्रस्तावित लालाधुरवा-जोगनीपाली लाइमस्टोन खदान को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फिर भड़क उठा है। ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर को आवंटित इस खदान के लिए 17 नवंबर को प्रस्तावित जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रभावित गांवों के सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को सड़कों पर उतर आए।

सारंगढ़ विधायक के नेतृत्व में किसानों, महिलाओं और युवाओं ने कलेक्टोरेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी — “हम अपनी जमीन किसी भी सूरत में कंपनी को नहीं देंगे।”


—

🔸 विरोध की चिंगारी फिर भड़की

यह वही खदान है, जिसकी जनसुनवाई पहले 24 सितंबर को रखी गई थी। तब ग्रामीणों के कड़े विरोध और भारी जनदबाव के चलते प्रशासन ने जनसुनवाई को स्थगित कर दिया था। लेकिन दोबारा 17 नवंबर की नई तारीख घोषित होते ही इलाके में फिर से आंदोलन की स्थिति बन गई है।

इस बार ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ संदेश दिया है कि यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई, तो वे जनसुनवाई स्थल तक नहीं, बल्कि “सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन” करेंगे।


—

🏞️ कंपनी पर फर्जीवाड़े के आरोप

प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि कंपनी ने गैरकानूनी तरीके और फर्जी आंकड़ों के सहारे पर्यावरणीय अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना से न केवल उनकी कृषि भूमि प्रभावित होगी, बल्कि क्षेत्र के जल स्रोत, जंगल और पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर असर पड़ेगा।

ग्रामीणों ने कहा कि “कंपनी और प्रशासन हमारी सहमति के बिना खदान खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी आजीविका, खेत और भविष्य पर सीधा हमला है।”


—

🚜 पांच गांवों का साझा मोर्चा

इस आंदोलन में लालाधुरवा, जोगनीपाली, धौराभांठा, कपिस्दा और सरसरा — पांच गांवों के सैकड़ों ग्रामीण महिला-पुरुष शामिल हुए। सुबह से ही जत्थों में लोग ढोल-नगाड़ों और बैनर लेकर सारंगढ़ पहुंचे और नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट के सामने डट गए।

विरोध प्रदर्शन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन यदि जनसुनवाई पर अड़ा रहा, तो वे सामूहिक भूख हड़ताल और धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे।

🗣️ विधायक ने किया किसानों के पक्ष में मोर्चा संभाला

प्रदर्शन में सारंगढ़ विधायक स्वयं मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि ग्रामीणों की सहमति के बिना किसी भी उद्योग या खदान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि स्थिति को समझते हुए जनसुनवाई तत्काल निरस्त की जाए, ताकि टकराव की नौबत न आए।


—

⚠️ आंदोलन के संकेत, प्रशासन पर दबाव

ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने 17 नवंबर की जनसुनवाई रद्द नहीं की, तो वे जनसुनवाई स्थल पर उग्र आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि खदान खुलने से उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगी और कई परिवारों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ेगा।


—

🔹 सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र में यह पहली बार नहीं है जब किसी औद्योगिक परियोजना का इतना व्यापक विरोध सामने आया हो। लेकिन इस बार गांवों की एकजुटता और विधायक का खुला समर्थन आंदोलन को नई दिशा दे रहा है। अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं — क्या 17 नवंबर की जनसुनवाई स्थगित होगी, या संघर्ष का अगला अध्याय यहीं से शुरू होगा?