देश में निजीकरण मॉडल की ओर बड़ा कदम: 11 एयरपोर्ट्स जल्द होंगे निजी कंपनियों को लीज पर, रायपुर एयरपोर्ट भी सूची में शामिल
फ्रीलांस एडिटर अमरदीप चौहान/अमरखबर.कॉम रायपुर। केंद्र सरकार देश के एयरपोर्ट प्रबंधन में एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी में है। एयरपोर्ट्स के संचालन और विकास को निजी भागीदारी मॉडल के तहत आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 11 हवाई अड्डों की नई सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेज़ल कमेटी (PPPAC) की हालिया बैठक के बाद प्रक्रिया तेज हो गई है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक बोली प्रक्रिया पूरी होने की संभावना जताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, इस बार पहली बार सरकार बड़े और छोटे दोनों तरह के एयरपोर्ट्स को एक साथ दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने जा रही है। इससे निजी कंपनियों द्वारा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और आधुनिक विकास का रास्ता खुल सकता है।
इन 11 एयरपोर्ट्स पर होगी बोली
सूची में जिन हवाई अड्डों को शामिल किया गया है, उनमें—
अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, त्रिची, इंदौर, गिरिडीह, हुबली और अन्य प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट शामिल हैं।
इन सभी को एक ही पैकेज के रूप में निजी कंपनियों के लिए पेश किया जाएगा।
रायपुर एयरपोर्ट लगातार बढ़ा रहा प्रदर्शन
एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) सर्वे 2025 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट में रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने देश के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में 8वां स्थान हासिल कर एक बार फिर अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया है। यह सर्वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) द्वारा कराया जाता है, जिसमें यात्रियों के अनुभव को 33 अलग-अलग मानकों पर परखा जाता है।
इन मानकों में—
• टर्मिनल की साफ-सफाई
• बैठने की व्यवस्था
• सुरक्षा जांच
• कर्मचारियों का व्यवहार
• भोजन और तकनीकी सुविधाएं
जैसी सेवाओं को शामिल किया जाता है।
एशिया–पैसिफिक रीजन के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट्स में भी रायपुर ने 72वां स्थान हासिल किया है, जो इस कैटेगरी में उल्लेखनीय प्रदर्शन माना जा रहा है।
हर हफ्ते 20–25 हजार यात्री लेते हैं सेवा
रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइटों और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में यहां से रोज औसतन 3,000 से 3,500 और हफ्ते में 20–25 हजार यात्री यात्रा करते हैं। इससे स्पष्ट है कि एयरपोर्ट राज्य के सबसे व्यस्त यातायात केंद्रों में शुमार हो चुका है।
निजीकरण से क्या बदल सकता है?
✔ एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को आधुनिक और तेज़ सुविधाएं मिलेंगी
✔ टर्मिनल विस्तार और पार्किंग क्षमता बढ़ेगी
✔ बड़े शहरों की तर्ज पर नए वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित होंगे
✔ एयरलाइंस को बेहतर संचालन वातावरण मिलेगा
हांलाकि कर्मचारियों और एयरपोर्ट चार्जेज़ को लेकर कुछ सवाल जरूर उठ सकते हैं, जिन पर सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का यह कदम देश के हवाई यातायात ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। खास बात यह है कि इस सूची में रायपुर एयरपोर्ट का शामिल होना छत्तीसगढ़ के लिए बड़े निवेश और सुविधाओं की संभावना को और मजबूत करता है।
समाचार सहयोगी सिकंदर चौहान
