ग्राम पंचायत मे कराया सरकारी स्कूल का जिर्णोद्धार,अब इंजीनियर करेंगे जांच!!
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स्कूल जतन योजना के तहत जो काम शुरू नहीं हुआ उसका बजट भी सरकार ने वापस मंगा!!
रायगढ़ मे 1742 स्कूलों को मिली थी मंजूरी!!
रायगढ़।स्कूल जतन योजना के अनुसार सरकारी स्कूल के जिर्णोद्धार अतिरिक्त निर्माण एवं अन्य काम की जांच के आदेश सरकार ने दे दिया है!! हालात ऐसा कहा जा रहा है जिन स्कूलों का काम शुरू नहीं हुआ है उसके लिए जो बजट पुरानी सरकार ने जारी किया है उसे अब नहीं सरकार ने बजट वापस राज्य सरकार को देने का निर्देश किया है ऐसी चर्चा गर्म है!! हालांकि जिन स्कूलों का निर्माण हुआ है प्रमुख तौर पर पीडब्ल्यूडी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर को प्रत्येक गांव में जाकर जांच करने को कहा गया है!!
स्कूल जतन योजना के अंतर्गत 1742 स्कूलों के जिर्णोद्धार की मंजूरी दी गई थी जिसमें से 935 स्कूलों का कार्य पूरा हो गया है!! 120 स्कूलों का अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए आवंटन जारी किया गया था!! 8- 10 स्कूलों का जिर्णोद्धार व अतिरिक्त निर्माण खनिज निधि से किया जाना था!!
लेकिन सरकार बदलने के बाद जिन स्कूलों का कार्य शुरू नहीं हुआ था उसे रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए थे!! हालांकि शिक्षा विभाग के स्थानीय अफसर का कहना है कि बजट वापस करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ पाने की बात कही जाती रही है!!
पीडब्ल्यूडी को जांच का जिम्मा, वर्कलोड अधिक जांच शुरू नहीं हो पाई!!
स्कूल जतन योजना के तहत जो निर्माण किया गया है ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को सबसे ज्यादा काम दिया गया है!! हालांकि 807 स्कूलों की मंजूरी होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका!! 935 स्कूलों के आर आई एस द्वारा काम पूरा होने के बाद इसमें गुणवत्ता लागत के अनुरूप सभी काम ठीक हुआ है कि नहीं इसके लिए लोक निर्माण विभाग को जांच के निर्देश दिए गए हैं!! मुरारी लाल नायक PWD एसडीओ ने बताया इस संबंध में निर्देश मिले हैं इसके लिए जांच जल्द शुरू होगी!!
लोक निर्माण विभाग के पास पहले से ही काम का वर्कलोड अधिक है अब स्कूलों की जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है जिसकी जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई!!
पिछली सरकार के समय पंचायत के स्कूलों का निर्माण किसी दूसरे एजेंसी को देने पंचायत के प्रतिनिधि शुरू से पक्ष में नहीं थे सरकार बदलने के बाद अब स्कूल जतन योजना के अंतर्गत जिर्णोद्धार निर्माण और मरमत मे गड़बड़ी या भ्रष्टाचार तो नहीं हुई है इसकी जांच करना चाह रही है इसलिए इस संबंध में आदेश दिया गया है!!